अनामी शरण बबल
31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान आज 1एक फरवरी को सत्र के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है। लेकिन, इस बार का बजट अंतरिम बजट होगा।
अंतरिम बजट का अर्थ होता है कि सरकार वोट ऑन एकाउंट यानी लेखानुदान पेश कर उसे संसद में पास कराएगी, जिससे चुनावी साल में नई सरकार बनने और कार्यभार संभालने तक के वक्त में प्रशासनिक और बाकी दूसरे खर्चों के लिए बजट पास करा लिया जाए।
लोकसभा चुनाव करीब होने के चलते इसकी पूरी संभावना है कि सरकार की तरफ से अंतरिम बजट में ही आने वाले दिनों के लिए कई नई और बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। उम्मीद के मुताबिक मिडिल क्लास को टैक्स से बड़ी राहत देकर सरकार उन्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है।
दूसरी तरफ, किसानों के लिए भी राहत पैकेज या फिर यूनिवर्सल इनकम जैसी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। अंतरिम बजट में सरकार की तरफ से गरीबों के कल्याण के लिए भी कुछ वादे किए जा सकते हैं। इस बजट से सरकार मोहक अंदाज में मिडिल क्लास, गरीब तबका और किसान समेत समाज के हर वर्ग को चुनाव से ठीक पहले खुश करे।
वेतनभोगी मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स छूट का तोहफा संभव है।अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज शुक्रवार को बजट पेश करने निकल पड़े हैं। इस बजट पर वेतनभोगी क्लास की निगाहे हैं। 2014 से इनकम टैक्स की लिमिट नहीं बढ़ी है। अभी 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। छूट के बाद कुल 3 लाख रुपए तक की आय टैक्स के दायरे से बाहर हो जाती है। इस बार सरकार इनकम टैक्स छूट की लिमिट बढ़ा सकती है। पिछली बार 2014 में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई थी।
अगर ये छूट बढ़ी तो मिडिल क्लास को बड़ा फायदा होगा। एजेंसी की खबरों के मुताबिक चुनावों को देखते हुए सरकार मिडिल क्लास को नाराज नहीं करना चाहेगी। ऐसे में इन लोगों को टैक्स छूट का तोहफा दिया जा सकता है। सरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर चार या पांच लाख रुपए कर सकती है। भरोसेमंद सूत्रों की माने सिर्फ एक लाख की ही लिमिट बढ़ाया जाएगा।
आयकर की सीमा अभी 2.5 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। 10 लाख रुपए से ज्यादा आय होने पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगता है।
इसके अलावा सेक्शन 80 सी के तहत लोगों के लिए 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती है। इसको भी 2014 में बढ़ाया गया था। इस लिमिट को अब बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे लोगों घरेलू बचत बढ़ेगी। होम लोन पर 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिलती है। इसकी सीमा को भी बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है। सरकार क्या करेगी इसी पर सबकी नजरें लगी है।।।।