70 प्रतिशत स्थानीय नागरिकों को रोजगार देना जरूरी होगा
मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उद्योगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार राज्य के स्थानीय लोगों को देना जरूरी बना दिया गया है। मध्यप्रदेश सरकार की यह घोषणा तब हुई है, जब कांग्रेस सहित अन्य दल भी इस मुद्दे को बड़ी जोर-शोर से उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के दौरान देश में रोजगार के अवसर कम हुए हैं।
कमलनाथ सरकार की नयी औद्योगिक विकास नीतियों में इसे अनिवार्य बना दिया गया है। कांग्रेस मीडिया सूत्रों ने बताया कि यह नियम उन उद्योगों पर लागू होगा, जो राज्य सरकार की विभिन्न शासकीय योजनाओं, कर-छूट और अन्य प्रकार की सहायता जैसे सब्सिडी एवं सस्ती सरकारी जमीन का लाभ उठाते हुये राज्य में निवेश करते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि नवंबर 2018 में हुये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने ‘वचन पत्र’ के वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा पोषित (शासकीय योजनाओं, कर-छूट और अन्य सहायता प्राप्त) लाभ लेने वाले सभी उद्योगों को 70 फीसदी रोजगार मध्यप्रदेश के स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया है। सरकार को उम्मीद है कि इस कानून पर सख्ती बरतने से सूबे के लाखों बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री को भरोसा है कि उद्योगों के आने से आसपास के हजारों लोगों के पास भी रोजगार के अवसर खुलते हैं। इलाके में संपन्नता आती है।