कोऑपरेटिव बैंकों में आरटीजीएस, ईपे, गेटवे सुविधाओं को जोड़ने के लिए नोडल अधिकारी बनाएं- सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत

समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 2मई। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज सहकारिता भवन मुख्यालय मियांवाला देहरादून में अधिकारियों की वेविनार के जरिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में शासन में सहकारिता सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम सहित बैंकों के चेयरमैन और जीएम तथा जिलों के जिला सहायक निबंधक राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों ने जुड़ कर हिस्सा लिया।

सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने सहकारिता विभाग के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए कि, कोऑपरेटिव बैंकों में एनपीए वसूली अच्छी हुई है। इसलिए कोऑपरेटिव बैंकों में आरटीजीएस, ईपे, गेटवे सुविधाओं को जोड़ने के लिए नोडल अधिकारी बनाएं। वह नोडल अधिकारी भारत सरकार, नाबार्ड, रिजर्व बैंक से बात करेगा।उन्होंने कहा कि, 2 माह में बैंकों की यह सुविधा उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए। तभी कोऑपरेटिव बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों से इस सर्विस के मामले में प्रतिस्पर्धा कर पाऐंगे। उन्होंने कहा कि एनपीए वसूली 5% से कम आई है इसलिए इन सुविधाओं का कोऑपरेटिव बैंक हकदार हो गया है। उन्होंने शासन के सचिव को हर हफ्ते कॉपरेटिव और बैंकों की समीक्षा करने और स्वयं 15 दिन में समीक्षा करने की बात कही।

सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि, प्रदेश में 670 समितियों का पैक्स कंप्यूटराइजेशन शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कंप्यूटराइजेशन का कार्य 80% पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सहकारी समितियां जब पूरी तरह से कंप्यूटराइजेशन हो जाएंगी। तब माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मॉडर्न पद्धति का उद्धघाटन करेंगे।

शासन में कोऑपरेटिव विभाग के सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने जिलों के डीसीबी बैंको के जीएम, और एआर से कंप्यूटराइजेशन में आ रही अड़चनों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने राज्य सहकारी बैंक के MD और जीएम को निर्देश दिया कि इस कार्य को तुरंत पूरा किया जाये।

सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि, 77 नई शाखाओं को खोलने की मंजूरी रजिस्टार कोऑपरेटिव उत्तराखंड द्वारा
पूर्व में दी गई है। इसमें इन शाखाओं के लिए 10 – 10 लाख रुपए राज्य सरकार दे रही है। 40 नई शाखाओं के लिए पैसा भी दिया गया है किंतु अभी तक 3 शाखाएं ही खुली है। उन्होंने बैंकों के चेयरमैन और महाप्रबंधक को से नई शाखाओं को खोलने के लिए रुचि दिखाने की बात कही। सहकारिता मंत्री ने कहा कि नई शाखाओं में बैंक 10 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक ही खर्च करें। जैम के जरिये खरीददारी हो।

सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंकों में मोबाइल एटीएम खोलने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कोविड-19 मोबाइल बैन से लोगों को बहुत सुविधा मिल सकती है और बैंक अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं।
उन्होंने चमोली के जीएम और उत्तरकाशी के जीएम से चार धामों में बैंकों का विस्तार पटल व एटीएम लगाने की बात कही। बद्रीनाथ में DCB की शाखा है लेकिन एटीएम नहीं है तुरंत एटीएम लगाने की बात कही गई।

राज्य समेकित विकास परियोजना के नोडल अधिकारी व अपर निबंधक श्री आनंद शुक्ला ने बताया कि 38 सौ मेट्रिक टन साइलेज उपलब्ध है वैगिंग मशीन इंडिया अगले माह तक पहुंच जाएगी। इसमें कोविड-19 थोड़ा दिक्कत हो रही है

राज्य सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक श्री एमपी त्रिपाठी ने बताया कि कुमाऊं मंडल से 12 लाख कुंतल गेहूं जबकि डेढ़ लाख कुंतल गढ़वाल से गेहूं
का लक्ष्य था। इसमें कुमाऊं मंडल से 556000 कुंतल खरीदा गया जबकि गढ़वाल से 20273 कुंतल गेहूं खरीदा गया उन्होंने बताया कि 41 करोड रुपए का किसानों को भुगतान कर दिया गया है 59 करोड का भुगतान होना बाकी है 40 करोड़ रुपए के बिल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भेज दिए गए हैं . प्रबंध निदेशक ने बताया कि 14 अप्रैल खरीद का भुगतान हो चुका है।

बैठक में राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री राम सिंह रावत ने बताया कि कॉपरेटिव बैंक के कर्मचारी व अधिकारी कोरोना का हाल में फ्रंट वर्कर है इन्हें सरकार से फ्रंट वारियर की मान्यता दिलाई जाए। मंत्री डॉ ने कहा कि कॉपरेटिव बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों को कोविड-19 के वैक्सीन बैंकों में ही लगेंगे।

उत्तरकाशी के जीएम श्री नपलच्याल ने बताया कि आईबीपीएस से सेलेक्ट हुए बैंक कर्मचारी ज्यादातर दूसरे जॉब में चले गए हैं इसलिए उनके यहां कर्मचारियों की कमी है उन्होंने संविदा पर कर्मचारी रखे जाने की मंजूरी की बात कही।

डीसीबी पिथौरागढ़ के चेयरमैन श्री मनोज सामंत ने कहा कि, पिथौरागढ़ की दरमा घाटी में 4 माह तक बर्फ पड़ी रहती है जिससे बिजनेस की संभावनाएं वहां बढ़ जाती है उन्होंने कॉपरेटिव बैंक के सीजनल एक्सटेंशन दरमा घाटी में खोलने की
की मांग की।

डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक नैनीताल के चेयरमैन श्री बीएस नेगी नहीं मंत्री जी से मांग की कि बैंकों में
कोरोना के चलते 50% ही स्टाफ आ रहा है 30 तारीख तक नई योजनाओं को लागू करने की मोहलत दी जाये।

राज्य सहकारी बैंक जीएम एनपीएस ढाका ने जानकारी दी 665 करोड रुपए कुल एनपीए में से 31 मार्च 2021 तक 140 करोड रुपए एनपीए वसूला गया है अप्रैल माह में भी 1करोड़ 80 लाख रुपए एनपीए वसूला गया है। उन्होंने बताया कि कई जीएम कोविड 19 से संक्रमित है उनके ठीक होने के तुरंत बाद अभियान चलेगा लगातार चलेगा

सहकारिता मंत्री ने कहा कि बैंक 50% कर्मचारियों को ही बैंकों में बुलाएं कोई बुजुर्ग हैं या किसी तरह से अस्वस्थ हैं तो वह घर से ही काम कर सकते हैं

सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि घसियारी योजना मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का प्रचार गांव-गांव तक किया जाए।

इस समीक्षा बैठक में शासन के सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम, राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री दान सिंह रावत, डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक टिहरी के चेयरमैन श्री सुभाष रमोला, डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक देहरादून के चेयरमैन श्री अमित शाह, डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन उत्तरकाशी श्री विक्रम सिंह रावत, डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक नैनीताल के चेयरमैन श्री बीएस नेगी, डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन उधमसिंहनगर श्री जोगिंदर रावत,डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक हरिद्वार के चेयरमैन प्रदीप चौधरी, अपर निबंधक सहकारिता व राज्य सहकारी बैंक की प्रबंध निदेशक श्रीमती राव प्रीति अप्पर निबंधक आनंद शुक्ल, उपनिबंधक व राज्य सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक श्री एमपी त्रिपाठी गढ़वाल मंडल के उप निबंधक श्री मान सिंह सैनी, महाप्रबंधक श्री एनपीएस ढाका,महाप्रबंधक, वंदना श्रीवास्तव सहित सभी जिलों के महाप्रबंधक व जिला सहायक निबंधक वेविनार के माध्यम से समीक्षा बैठक में जुड़े।