पुलिस ने बेकसूर छात्राओं को आतंकी, देशद्रोही ,दंगाई बता कर जेल में डाल दिया

अदालत में पुलिस के दावे की धज्जियां उड़ रही है। बेकसूरों को झूठे मामलों में फंसा कर  जेल भेजने वाले पुलिस कमिश्नर सच्चिदानंद श्रीवास्तव, अपराध शाखा के विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन, संयुक्त आयुक्त प्रेमनाथ, स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त नीरज ठाकुर, डीसीपी प्रमोद कुशवाहा, पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार और उत्तर पूर्वी जिले के तत्कालीन डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य आदि को जेल भेजा जाना चाहिए। अदालत द्वारा पीडितों के साथ तभी सही मायने में न्याय होगा। जब तक आईपीएस अफसर और जांच अधिकारी जेल नहीं भेजे जाएंगे तब तक सत्ता के लठैत बने अफसरों द्वारा बेकसूरों को फंसाना बंद नहीं हो सकता।

अदालत को देशभर की पुलिस को यह आदेश देना चाहिए कि यूएपीए कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले ही अदालत में उसके खिलाफ सबूत देना चाहिए या गिरफ्तार करने के तुरंत बाद आरोपी के खिलाफ सबूत अदालत में दिए जाने चाहिए। अदालत यह भी आदेश दे कि झूठे मामले में फंसाने वाले अफसरों को जेल भेजा जाएगा।

अदालत ऐसा आदेश दे तभी कानून का दुरुपयोग रोका जा सकता है। इससे पुलिस अफसरों पर अंकुश लगेगा।

पुलिस यूएपीए या किसी भी आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है बाद मे आरोपी अदालत में बेकसूर साबित हो जाए तो भी उसे सालों जेल में रहना तो पड़ा ही जबकि बेकसूर को तो एक दिन भी जेल में रखा जाना अन्याय और मानवाधिकार का उल्लंघन है।

अब इस मामले में ही देख लीजिए हाईकोर्ट ने तीनों को जमानत तो दे दी लेकिन तीनों को एक साल से ज्यादा समय तो जेल में  रहना ही पडा।

पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पीएचडी छात्रा नताशा नरवाल और एम फिल् छात्रा देवांगना कलिता  मई 2020 से जेल में हैं।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने कहा कि हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव इतनी मजबूत है कि उसके किसी एक प्रदर्शन से हिलने की संभावना नहीं है।  कॉलेज के छात्रों या शहर के बीच बनी यूनिवर्सिटी की समन्वय कमेटी के सदस्यों किसी द्वारा किए गए किसी भी प्रदर्शन, चाहे वह कितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो, उससे हिलने वाली नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि आतंकवादी गतिविधि को साबित करने के लिए इस मामले में कुछ भी नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने प्रथम दृष्टया यह देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी कि तन्हा के खिलाफ मामला चलाने योग्य पर्याप्त आधार है कि आरोप प्रथम दृष्टया सच प्रतीत होते हैं। और उन्होंने कथित तौर पर पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई।

जलवायु /पर्यावरण कार्यकर्ता बेकसूर दिशा रवि को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर कमिश्नर और आईपीएस अफसरों ने अक्षम्य अपराध किया है। कमिश्नर सच्चिदानंद श्रीवास्तव, अपराध शाखा के विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन और संयुक्त पुलिस आयुक्त प्रेमनाथ ने दिशा रवि के देशद्रोही होने की “कहानी” मीडिया में बताई।

 लेकिन अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली दिशा रवि को जमानत देकर दुनिया के सामने पुलिस के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा को देशद्रोही बताने के पुलिस के दावे की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि टूल किट में देशद्रोह जैसी कहीं कोई बात ही नहीं है। सरकार से असहमति रखना अपराध नहीं है। जज धर्मेंद्र राणा ने इस तरह न्याय व्यवस्था में लोगों के भरोसे को कायम किया।

इन मामलों से आईपीएस अफसरों की काबिलियत और चरित्र की पोल खुल गई।

 वैसे  दिशा रवि आदि की तस्वीर इन अफसरों को अपने घर में लगानी चाहिए। ताकि इनके परिवार और रिश्तेदार भी इन अफसरों की इस “बहादुरी” को देख देख कर गर्व से अपना सीना गर्व से चौड़ा कर सके।