राजस्थान के पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से की मुलाकात
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 14 जनवरी। राजस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा ने नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की और चालू केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए समय पर और उचित वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। राजस्थान में ग्रामीण विकास
मीणा ने कहा कि नरेगा के तहत भौतिक वस्तुओं के लिए 1271 करोड़ रुपये की लंबित देनदारियों को जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए ताकि नरेगा का काम सुचारू रूप से चलाया जा सके. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से नरेगा के वार्षिक श्रम बजट को संशोधित करने का भी आग्रह किया, उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की प्रवृत्ति के अनुसार, आने वाले वर्ष के लिए श्रम बजट 40 हजार करोड़ किया जाना चाहिए ताकि मजदूरों को इष्टतम काम मिले और उनके पास न हो कोरोना महामारी के दौरान रोजगार के लिए पलायन करने के लिए।
मीणा ने नरेगा योजना के तहत वर्ष में 100 दिन के रोजगार और प्रतिदिन लगभग 8 घंटे काम करने के निर्धारित मानदंडों में बदलाव का भी आग्रह किया। इससे साल में 100 दिन के रोजगार के बजाय 200 दिन के आधे दिन से 200 दिन के रोजगार का विकल्प उपलब्ध होगा। श्रमिकों के लिए मनरेगा रोजगार के अलावा अन्य कार्य भी करना संभव होगा।
मीणा ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि वर्तमान में राजस्थान के दो लाख से अधिक पात्र परिवार आवास प्लस एप में तकनीकी त्रुटियों के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र हो गए हैं. इसके समाधान के लिए राज्य सरकार को शक्ति दी जाए ताकि पात्र व्यक्तियों को दोबारा सर्वे कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा सके. उन्होंने इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 1429 करोड़ की पहली किस्त और शेष 16 करोड़ प्रशासनिक मदों के लिए जारी करने का भी आग्रह किया ताकि योजना का संचालन जारी रखा जा सके.
केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक के दौरान मंत्री रमेश चंद्र ने विभिन्न परियोजनाओं में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि राजीविका जैसी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ वंचित तबकों और महिलाओं को दिया जा सके.
अर्पणा Agoda, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, डॉ. केके पाठक, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बैठक में उपस्थित थे.