इलेक्ट्रिक बसों को लेकर शुरू हुई राजनीति, श्रेय लेने की होड़ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 25मई। एमसीडी चुनाव को लेकर जहां एक तरफ पहले से आम आदमी पार्टी केंद्र के खिलाफ हमलावार है तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को राजधानी में शुरू की गई इलेक्ट्रिक बसों को लेकर आप और भाजपा में श्रेय लेने को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। कभी भाजपा तो कभी आप सरकार दोनों ही राजनैतिक दल इलेक्ट्रिक बसों के जरिये लोगों के लाभ से अधिक खुद के लिए श्रेय लेने की होड़ में जुटे रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि फेम-2 योजना के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली को उपलब्ध कराईं 150 इलेक्ट्रिक बसें, लेकिन दिल्ली सरकार सारा क्रेडिट चुरा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद प्रवेश वर्मा, विधायक विजेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर, पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश मंत्री एस.राहुल सहित कई नेताओं ने कहा कि आप सरकार द्वारा डीटीसी बेड़े में आज तक एक भी नई बस नहीं जोड़ी गई है।
भाजपा नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बस इतना किया की 8 करोड़ लगाकर कार्यक्रम और विज्ञापन किया और बताया कि ये काम उसने किया है। वर्मा ने कहा कि केजरीवाल और उनकी सरकार कुछ कर नहीं सकती तो केंद्र की योजनाओं पर अपने स्टिकर चिपका कर ही खुश हो लेती है। आदेश ने कहा कि फेम-2 योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार दिल्ली को यह इलेक्ट्रिक बसें दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को 150 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने के लिए बधाई देते हुए कहा कि अचरज की बात है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मोदी सरकार द्वारा दिल्ली को मुहैया कराई गई 150 ई-बसों को आप सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल ने इन 150 ई-बसों में तीन दिनों तक मुफ्त बस की सवारी की भी घोषणा कर डाली।
प्रवीण कपूर ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्र सरकार का धन्यवाद से जुड़ा स्टीकर लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि दो दिन में ऐसा नहीं किया गया लोग स्वयं ही ऐसे स्टीकर इन बसों पर लगाएंगे। एस.राहुल ने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार ने केंद्र के काम को अपने खाते में लेने का प्रपंच रचा है। ज्ञात रहे केंद्र सरकार की योजना के तहत 64 शहरों के लिए 5595 इलेक्ट्रिक बसें राज्य सरकारों को स्वीकृत की गई हैं। इसमें से दिल्ली को 300 ई-बसें मिलनी हैं।