दो दिवसीय ‘विचार-मंथन’ सत्र में शामिल हुए सीएम धामी, ई-सुरक्षा मॉडल के बारें दी जानकारी
समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 29 अक्टूबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को गृह मंत्रालय के दो दिवसीय विचार मंथन सत्र में शामिल हुए।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित चिंतन शिविर के दूसरे दिन गृह मंत्रालय द्वारा साइबर मुद्दे पर प्रस्तुति देने के लिए चार राज्यों का चयन किया गया, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है।
इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड के नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं निर्देशन में साइबर विषयों को प्रस्तुत किया।
उन्होंने उत्तराखंड ई-सुरक्षा मॉडल के बारे में विस्तार से बताया। धामी ने नकली चीनी वेबसाइट के माध्यम से 2021 पावर बैंक घोटाले और उत्तराखंड द्वारा घोटालों में देश भर में 2022 के मुकदमों का खुलासा करने का संक्षिप्त विवरण भी दिया।
कुछ सराहनीय पहलों के लिए उत्तराखंड राज्य की भी सराहना की गई। जैसे कि राज्य के साइबर पुलिस थाने में जीरो चार्ज दर्ज करना ताकि पीड़ित को तुरंत पंजीकृत कर कार्रवाई की जा सके और न्याय किया जा सके, थाने की दीवारों पर साइबर जागरूकता संदेश, जागरूकता के लिए साइबर बुलेटिन आदि।
टीम ने साइबर मुद्दों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को साइबर क्राइम की जांच का अधिकार देना ताकि समय से जांच पूरी हो सके, आईटी एक्ट कानून को मजबूत करने और उसे सख्त बनाने के लिए सजा का प्रावधान ताकि आरोपी को जल्दी जमानत न मिल सके और अपराध को सुलझाया जा सके. . साइबर अपराधों की चुनौतियों और साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक नए साइबर कानून की आवश्यकता को दोहराना संभव नहीं है।
भारत सरकार ने उपरोक्त हेल्पलाइन नंबर को चालू करने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को प्रभावी ढंग से प्रेरित करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए 1930 में पहल की। कानून-व्यवस्था को बाधित करने के लिए बल्क एसएमएस के इस्तेमाल को कम करने के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए।
स्थानीय मूल मंत्र के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल से प्रेरित होकर, उत्तराखंड राज्य को दूसरे हैकथॉन चरण से क्रिप्टोकरेंसी डार्क नेट और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेशी समाधान प्राप्त होंगे, जिससे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ होगा।
साथ ही फेक न्यूज और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ सख्त कानून बनाने के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे पोस्ट को हटाने की त्वरित प्रक्रिया के सुझाव दिए