समग्र समाचार सेवा
रायपुर, 5नवंबर। 2 नवंबर को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के प्रतिष्ठित पत्रकार रमेश नैयर के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। श्री रमेश नैयर 83 वर्ष के थे।
राज्यपाल उइके ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री रमेश नैयर का निधन छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि श्री रमेश नैयर ने हिंदी और अंग्रेजी के कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री रमेश नैयर का योगदान अतुलनीय है।
राज्यपाल उइके से महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने की भेंट
रायपुर, 02 नवंबर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज राजभवन में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों के लिए संचालित योजनाओं, उनके क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम और सिहावा विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव उपस्थित थीं।
राज्यपाल ने देवउठनी एकादशी की दी शुभकामनाएं
रायपुर,03 नवंबर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने देवउठनी एकादशी (तुलसी पूजा) के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि यह पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाए।
राज्यपाल उइके से विधायक श्रीमती रंजना साहू ने की भेंट
रायपुर, 03 नवंबर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज राजभवन में धमतरी विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ने मुलाकात की और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों और क्षेत्रवासियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राज्यपाल से उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास का आग्रह किया।
विधायक साहू ने राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से कोलियारी, खरेंगा, दोनर, जोरातराई मार्ग का डामर नवीनीकरण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा में अनियमितता एवं दिशा-निर्देर्शों का पालन नहीं करने की जांच एवं कार्यवाही, बड़ी रेल लाईन निर्माण से प्रभावितों का शीघ्र व्यवस्थापन करने, रेल मंत्रालय से उच्च गाईडलाईन के तहत मुआवजा राशि प्रदान करवाने एवं गंगरेल बांध डूब प्रभावित सभी परिवारों को आबंटित भू-खंड का पट्टा प्रदान करने संबंधी विषयों पर कार्यवाही का निर्देश दिया।
राज्यपाल सुश्री उइके से श्रीमती मीनल चौबे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की
रायपुर, 03 नवंबर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज राजभवन में नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल को प्रदेश में विभिन्न विषयों से जुड़े अनियमितता के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराध, शराबखोरी, कानून व्यवस्था और रेडी टू ईट के निजीकरण सहित अनियमितताओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में महिलाओं के विरूद्ध अपराध में बढ़ोत्तरी हुई है और मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से इसकी सुलभ उपलब्धता है। सदस्यों ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण के दर में वृद्धि हुई है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों परिवारों के लिए बनने वाले आवास में राज्य सरकार द्वारा अपना अंश न देने के कारण जरूरतमंद लोगों के घर न बन पाने की जानकारी दी। इसी प्रकार महिला सदस्यों ने बताया कि रेडी टू ईट के संचालन के निजीकरण से स्वसहायता समूह की महिलाओं का रोजगार प्रभावित हुआ है। प्रतिनिधिण्डल ने राज्यपाल से उक्त मामलों में यथोचित कार्यवाही का आग्रह भी किया। राज्यपाल सुश्री उइके ने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों को बताया कि शासन से पत्राचार कर ज्ञापन में उल्लेखित विषयों के वस्तुस्थिति की जानकारी लेंगी तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित भी करेंगी।
राज्यपाल सुश्री उइके ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण प्रतिशत में आई कमी के संबंध में लिखा पत्र
आरक्षण बहाली के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की तत्काल मांगी जानकारी
राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के निर्णय उपरांत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण प्रतिशत में आई कमी के संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर इस दिशा में शासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय से अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण 32 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो गया है, जिससे प्रदेश में शासकीय पदों में भर्तियों पर भी विराम लग गया है। राज्यपाल ने पत्र में उल्लेखित किया है कि जनजातीय समाज के विभिन्न राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन और अधिकारी व कर्मचारी संगठनों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन कर आरक्षण बहाली की मांग की जा रही है। उक्त स्थिति से जनजातीय समाज में असंतोष है और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। जनजातीय बाहुल्य प्रदेश होने के कारण बतौर राज्यपाल जनजातीय हितों का संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है और संविधान की मूल भावना को बनाए रखना भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से जनजातियों के आरक्षण बहाली के लिए अब तक की गई कार्यवाही तथा इस दिशा में आगामी प्रयासों की भी जानकारी तत्काल साझा करने को कहा है। राज्यपाल ने पत्र में उल्लेखित किया है कि इस आशय से विधानसभा सत्र आहूत कर विधेयक पारित करने या अध्यादेश के माध्यम से समस्या का समाधान संभव हो तो शीघ्र कार्यवाही करें। उन्होंने इस संबंध में राजभवन द्वारा पूर्ण सहयोग करने की बात कही है।