एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया ‘संकल्प पत्र’, पांच रुपये में खाना समेत कई वादे

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 26नवंबर। एमसीडी में चौथी बार सत्ता हासिल करने का मसौदा भाजपा ने जारी कर दिया है। एमसीडी में सरकार आने की सूरत में 12 मसलों पर काम करने का भाजपा ने वायदा किया है। इसके जरिए पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं के साथ महिलाओं, झुग्गी बस्तियों के निवासियों, रेहड़ी पटरी वालों, व्यापारियों, युवाओं को लुभाने वाली घोषणा की है। हरियाली बढ़ाकर दिल्ली की हवा का साफ करने का वायदा करके भाजपा ने शहरी तबके को भी साधने की कोशिश की है।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में संकल्प पत्र शुक्रवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया। इसमें जिन सुविधाओं को देने का वायदा भाजपा ने किया है, उसमें ई-गवर्नेस से निगम की सेवाएं मोबाइल में लाने, निगम कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं, प्रदूषण का नियंत्रण करने व दिल्ली को हराभरा व भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाला बनाने, हर बेघर को आवास प्रदान करने, गृह निर्माण नियमों को सरल, संपति कर में छूट बढ़ाने व आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा सभी साप्ताहिक बाजारों का नियमितीकरण, रेहड़ी पटरी एवं असंगठित मजदूरों एवं उपेक्षित वर्गों को सुविधाएं देने, फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त व व्यापारियों को लाइसेंस फीस में और छूट देने की घोषणा की।

संकल्प पत्र में झुग्गी झोपड़ी, ग्रामीण इलाकों, अनधिकृत कालोनियों व जेजे कलस्टर में बुनियादी सुविधाएं देने, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने, युवाओं को स्वरोजजगार के नए अवसर व वर्ष 2027 तक सभी 1616 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित करने का भी वादा किया। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकरण करने और उन्हें जन औषधि केंद्रों से जोड़ने, पार्किंग की बेहतर सुविधा व लावारिश पशुओं की समस्या का निराकरण करने और एक हजार स्थायी छठ घाट व जलाशय बनाने और दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का सृजन का वचन दिया।

भाजपा के 12 सूत्री संकल्प पत्र के अहम मसले
100 दिनों के अंदर माई एमसीडी एप के माध्यम से मोबाइल फोन पर एमसीडी की सारी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
एमसीडी की सेवा के लिए फेसलेस प्रणाली शुरू की जाएगी।
दो साल में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से 100 प्रतिशत सॉलिड वेस्ट को रीसाईकल किया जाएगा।
वर्ष 2023 के अंत तक सभी कूड़ा ढलाव व वर्ष 2024 तक तीनों लैंडफिल साइट खत्म की जाएगी।
पीएम उदय योजना के तहत पांच लाख परिवारों को आवास प्रदान कराने में सहायता की जाएगी।
जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत दो लाख परिवारों को आवास प्रदान कराया जाएगा।
100 मीटर तक के मकानों के निर्माण के लिए नक्शा शुल्क नहीं देना होगा।
महिलाओं के पूरे स्वामित्व वाली सम्पत्तियों को संपत्ति कर में पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
व्यवसायिक संपत्तियों को संपत्ति कर में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
साप्ताहिक बाजारों में बैठने वाले लोगों के लिए दैनिक के बजाय आनलाइन मासिक पंजीकरण एवं अटल बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
घरेलू कर्मचारियों व ड्राइवरों के लिए मुख्य मार्किट, आरडब्ल्यूए सोसाइटीज की अनुमति से विभिन्न जगहों पर रेस्ट एरिया की व्यवस्था होगी।
धोबी व मोची के लिए ओपन कियोस्क और धोबियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रेस की सुविधा दी जाएगी।
ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस की सुविधा, हर वर्ष 30 अप्रैल तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने पर शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
एक अप्रैल 2023 से एमसीडी का फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त होगा।
गांवों की फिरनी सड़कों का निर्माण व प्रमुख गांवों के सभी एमसीडी स्कूलों को आधुनिक बनाया जाएगा।
गांवों में मैटरनिटी वार्ड के साथ स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएगे।
महिला संचालित 50 अन्नपूर्णा रसोई स्थापित की जाएगी, जिसमें नागरिकों को पांच रुपये में भोजन मिलेगा।
130 महिला स्वास्थ केन्द्र में अत्याधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी, नि:शुल्क आयरन एवं विटामिन टेबलेट दी जाएगी।
एमसीडी की पांचवी की मेधावी छात्राओं को मुफ्त साइकिल व उच्च शिक्षा के लिए मासिक स्कॉलरशिप का प्रावधान होगा।
गरीब विधवा महिलाओं की बेटियों के लिए विवाह अनुदान राशि में 20 हजार की बढ़ोतरी की जाएगी।
फूड ट्रक, नाईट फ़ूड बाजार और क्लाउड किचन नीति लागू करके स्थानीय युवाओं के लिए एक लाख स्वरोजगार की व्यवस्था की जाएगी।
सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, सीसीटीवी नेटवर्क व वाई फाई की सुविधा होगी।
एमसीडी के नौ अस्पताल, 130 महिला स्वास्थ्य केन्द्र, 123 डिस्पेंसरी व मोबाइल हेल्थ वैन को अपग्रेड किया जाएगा।
हर वार्ड में प्राईमरी हेल्थ डिस्पेंसरी व जोन स्तर पर जांच केंद्र बनाए जाएगे।
हर जोन में दो मल्टीलेवल पार्किंग, सड़कों के रखरखाव व मरम्मत के लिए यूटिलिटी ट्रेंच के साथ मॉडल वार्ड विकसित किए जाएगे।
इंदौर की तर्ज पर नाइट फूड बाजारर शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।