समग्र समाचार सेवा
रायपुर , 18जनवरी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज राजभवन में श्री वेद प्रकाश ठाकुर के नेतृत्व में सामान्य वर्ग हित सुरक्षा आंदोलन के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 विधेयक पर हस्ताक्षर न करने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने राज्यपाल को आभार पत्र सौंपते हुए कहा कि संविधान एवं सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों को दरकिनार कर शासन द्वारा 76 प्रतिशत आरक्षण लागू करने संबंधी विधेयक पारित किया गया है, उस पर आपके हस्ताक्षर न करने से सामान्य वर्ग समुदाय आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। सदस्यों ने कहा कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में आपने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आपने मिसाल पेश की है, उससे सर्व समाज के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो रही है, जो अंततः सामाजिक सौहार्द्र को बनाये रखने में सफल हो रहा है।
श्री ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल के रूप में आपके निरंतर प्रयासों के माध्यम से प्रदेश के समस्त लोगों में आरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा आपके द्वारा कही गई न्याय व तर्कपूर्ण बातें लोगों तक पहुंच रही है। प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल के संवेदनशील प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि बिना किसी राग, द्वेष और ईर्ष्या के संविधान के मूल तत्वों की रक्षा हेतु आपका निर्णय सराहनीय है।
राज्यपाल सुश्री उइके ने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों की बातों को गंभीरता से सुना और उनके आग्रह पर संविधान की मूल भावना के अनुरूप तथा विधि सम्मत निर्णय लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं होगा और उनके अधिकारों व हितों की रक्षा सुनिश्चित की जायेगी।