समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 13 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रिटायर्ड जस्टिस एस. अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद से ही कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया और इस दबाव में निर्णय लेने पर मजबूर किया. ज्ञात हो कि जस्टिस नजीर साल 2019 में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाने वाली पांच जजों की संवैधानिक बैंच का हिस्सा थे.
राशिद अल्वी ने कहा, ‘लोग रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वह फैसला केंद्र सरकार के दबाव में सुनाया था. न्यायपालिका को हमारे संविधान के आर्टिकल 50 के अंतर्गत स्वतंत्र संस्था होना चाहिए.’
राशिद अल्वी ने सत्तारूढ़ भाजपा पर देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही उनका कहा है कि जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ गया है. ज्ञात हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रिटायर्ड जस्टिस ए. अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया था.