भारत सरकार ने फोन कंपनियों के लिए जारी की एडवाइजरी, देश में बिजनेस करने के लिए फॉलो करना होगा ये प्लान

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 14जून। केंद्र सरकार ने चीनी मोबाइल कंपनियों के लिए एक नया प्लान तैयार किया है. इस प्लान के तहत ही अब चीनी कंपनियों को भारत में व्यापार करना होगा.

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने Xiaomi, Oppo, Realme और Vivo समेत दूसरी चीनी कंपनियों को अपने लोकल ऑपरेशन्स में भारतीय इक्विटी भागीदारों को शामिल करने के लिए कहा है. साथ ही सरकार ने कंपनियों को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानि सीईओ, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ) आदि जैसी शीर्ष पदों पर भारतीय लोगों को रखने के लिए कहा है.

इसके अलावा कंपनियों को भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफेक्टर्स को अपॉइंट करने, मैन्युफैक्टरिंग को संयुक्त उद्यमों के माध्यम से लोकल लेवल तक बढाने, भारत से निर्यात का विस्तार करने और केवल स्थानीय मैन्युफैक्चर को नियुक्त करने का निर्देश दिया है. साथ ही टैक्स पॉलिसीज को भी फॉलो करने के लिए कंपनियों को गया है. बता दें, चाइनीज कंपनियों के लिए नए नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के द्वारा फ्रेम किए गए हैं. इस दौरान चीनी मोबाइल फर्मों और इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के साथ केंद्र सरकार ने बैठक की थी. सरकार के द्वारा ये नए रूल्स और बैठक इसलिए की गई क्योकि कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियां टैक्स चोरी और कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपये के अवैध लेने-देन के लिए जांच के दायरे में हैं.

सरकार ने नए रूल्स को इसलिए भी बनाया है ताकि चीनी कंपनियां भारत में मौजूद लोकल टेलेंट का लाभ उठायें और भारत में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर विदेशो तक पहुचाएं जिससे आम लोगों को रोजगार मिलेगा.

भारत में जिस चीनी मोबाइल कंपनी के फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं वो है शाओमी. इसके बाद ओप्पो, वीवो समेत दूसरे मोबाइल कंपनियों का नाम आता है. भारतीय बाजार में बजट स्मार्टफोन की ज्यादा डिमांड है और इसी को ध्यान में रखकर चीनी कंपनियों ने आज अपना कारोबार करोड़ो रुपये तक पहुंचा दिया है.