वैश्विक अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 19जून। सऊदी अरब और बहरीन जैसे गल्फ देशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है.

डिजिटल ट्रांजेक्शन में भारत बना दुनिया में नंबर 1 पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल पेमेंट का 46% हिस्सा भारत से आ रहा है।

◆ 89.5 अरब रियल टाइम पेमेंट के साथ भारत इस लिस्ट में टॉप है। इसके बाद 29.2 अरब के साथ ब्राजील दूसरे, 17.6 अरब के साथ चीन तीसरे, 16.5 अरब के साथ थाइलैंड चौथे और 8 अरब के साथ साउथ कोरिया पांचवें नंबर पर है।
◆ भारत में डिजिटल पेमेंट को सफल बनाने का सबसे बड़ा श्रेय यूपीआई को जाता है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सेवा का विस्तार करने के लिए बहरीन और सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देशों के साथ बातचीत कर रहा है.

■ अगर भारत सरकार खाड़ी देशों में UPI लॉन्च करने में सफल हो जाती है तो यह उन लाखों भारतीय नागरिकों के लिए मददगार साबित होगा जो खाड़ी देशों में काम करते हैं.
■ खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय समय-समय पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारत में अपने परिवारों को ट्रांसफर करते हैं. जिसमें उन्हें कई बार कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है.
■ यूपीआई के आ जाने से भारतीय कामगार आसानी से अपना पैसा अपने परिवार को ट्रांसफर कर सकेंगे.
■ यूपीआई सुविधा को दूसरे देशों में भी उपलब्ध कराने के लिए एनपीसीआई और अन्य भारतीय वित्तीय संस्थान लगातार प्रयास कर रहे हैं.
■ इसी साल भारत और सिंगापुर ने एक अरब डॉलर से अधिक के वार्षिक मनी ट्रांसफर के लिए सुरक्षित और कम लागत वाली प्रणाली यूपीआई से अपनी राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को जोड़ा है.
■ UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश भूटान था. एनपीसीआई ने 2021 में भूटान के साथ समझौता किया था.
■ नेपाल दूसरा देश था, जिसने यूपीआई को अपनाया था. साल 2022 में नेपाल ने यूपीआई सिस्टम लॉन्च करने को मंजूरी दी थी.
■ 2022 में ही संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारतीय यात्रियों को यूपीआई से जुड़े खातों के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति दी थी.
■ ओमान में भी Rupay कार्ड और यूपीआई उपयोग हो रहा है. UAE में लुलु फाइनेंसिंग होल्डिंग, मशरक बैंक और नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ समझौता किया जा चुका है. इसके अलावा, France में लायरा नेटवर्क और UK terrapay-Payxpert से समझौता है.

इसके अलावा सरकार ने प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी उनके अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से यूपीआई यूज करने की अनुमति दी है. एनपीसीआई ने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूके के एनआरआई को भारत में रहने के दौरान अपने अंतरराष्ट्रीय नंबरों का इस्तेमाल कर यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति है।।