डा. बलबीर सिंह ने आज 7 इन्फार्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन वैनों को हरी झंडी दिखा कर किया रवाना

समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 29 जुलाई। सरकार के प्रमुख प्रोगराम आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार भलाई मंत्री डा. बलबीर सिंह ने इस बीमा योजना बारे लोगों को जागरूक करने के अलावा सभी योग्य लाभपात्रियों को योजना अधीन कवर करने के लिए आज 7 इन्फार्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन (आईईसी) वैनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। यह योजना प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की बीमा कवरेज प्रदान करती है।

डा. बलबीर सिंह ने पंजाब भवन में वैनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना करने से पहले पत्रकारों को संबोधन करते हुए कहा कि इस जागरूकता अभियान का उदेश्य ग्रामीण लोगों तक पहुंच को बढ़ाना है, ताकि योग्य व्यक्ति इस फलैगशिप स्कीम का लाभ ले सके। उन्होंने बताया कि पंजाब की 70 प्रतिशत योग्य आबादी को पहले ही इस स्कीम अधीन कवर किया चुका है और इस जागरूकता अभियान के द्वारा पंजाब सरकार का लक्ष्य सौ प्रतिशत योग्य आबादी को कवर करने का है।

बता दे कि पंजाब में इस योजना अधीन 44 लाख परिवार आते है और राज्य के 900 से अधिक सरकारी और प्राईवेट अस्पताल सूचीबद्ध है जिनमें इस योजना की कवरेज अधीन इलाज के लिए 1579 ट्रीटमैंट पैकेज उपलब्ध है। इसके इलावा इस योजना के लाभपात्री पूरे भारत में कही भी सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज सुविधाएं ले सकते है। डा. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार आने वाले समय में इस स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस योजना का दायरा बढऩे के बाद हर व्यक्ति प्रीमियम के तौर पर कम से कम राशि अदा करके इस बीमा योजना का लाभ ले सकता है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय स्मार्ट राशन कार्ड धारक, जे- फार्म धारक किसान, रजिस्टर्ड मज़दूर, छोटे व्यापारी, मान्यता प्राप्त पत्रकार और सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 अधीन सूचीबद्ध परिवार इस योजना के अंतर्गत कवर है।

मंत्री ने यह भी बताया कि रजिस्टर्ड कुल 44 लाख लाभपात्री परिवारों में से लगभग 16. 65 लाख परिवार एस.ई.सी.सी. अधीन आते है, जिसका खर्चा केंद्र और राज्य सरकार में 60. 40 के अनुपात में सांझा है, जबकि बाकी 27. 35 लाख परिवारों का सारा खर्चा राज्य सरकार सहन करती है।। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 15 महीनों में मार्च 2022 से 730 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 5. 80 लाख ट्रीटमेंट पैकेज प्रदान किए गए है।