समग्र समाचार सेवा
भोपाल, 7सिंतबर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के संदर्भ में आज बुधवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने भोपाल में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है.
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यह बयान तब आया है, जब केंद्र सरकार और विरोधी दलों के बीच एक राष्ट्र, एक चुनाव के मुद्दे को लेकर सियासी जंग ठानी हुई है.
कुमार और आयोग के अन्य शीर्ष अधिकारी भाजपा शासित मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly election 2023) की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों, प्रशासन और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ तीन दिवसीय समीक्षा बैठक करने के लिए भोपाल के (चार से छह सितंबर तक के) दौरे पर आये हुए हैं.
संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक पांच साल में चुनाव कराए जा
कुमार ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक पांच साल में चुनाव कराए जाएं. प्रावधानों के अनुसार, आयोग निर्धारित पांच साल का समय समाप्त होने से छह महीने पहले आम चुनावों की घोषणा कर सकता है. विधानसभा चुनावों के लिए भी मानदंड समान हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने कहा, निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है.
केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी
केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी.
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची 5 अक्टूबर को प्रकाशित होगी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने भोपाल में प्रेस वार्ता में बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच अक्टूबर को किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 5.52 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 2.67 करोड़ महिलाएं हैं. कुमार ने नए पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और यदि उन्हें अपने डेटा में कोई विसंगति मिलती है तो सुधार के लिए आवेदन करें.
प्रमुख रामनाथ कोविंद से गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री मेघवाल ने मुलाकात की
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बुधवार को देर शाम को पूर्व राष्ट्रपति और एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर बनी समिति के प्रमुख रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की अधिसूचना जारी की थी. शाह जहां समिति के सदस्य हैं, वहीं मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं. कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को कोविंद से मुलाकात की थी और जानना चाहा था कि वह समिति के साथ एजेंडे पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे.
समिति में मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, सुभाष कश्यप भी
इस उच्चस्तरीय समिति में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोक सभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था.