एमपी में सरकारी नौकरी में अब महिलाओं को मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

समग्र समाचार सेवा
भोपाल, 5अक्टूबर। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और लोक लुभावन पैतरा चला है. मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है. इसमें वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में 35% आरक्षण प्रदान किया गया है. बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी साल दिसंबर तक विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार लोकलुभावन वादे कर रहे हैं. मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह 15 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं. राज्य में 18 साल से अधिक समय से बीजेपी की सरकार है.

इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी मिलेगा. मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए भाग्यशाली दिन है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र के 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अलावा 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी. बुन्देलखण्ड का सूखा इलाका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है. केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना की परिकल्पना केंद्र की राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत की गई है.

शिवराज चौहान ने कहा कि इस नदी जोड़ो पहल के तहत दो बिजली परियोजनाएं लगायी जाएंगी जिनमें 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर संयंत्र शामिल हैं. उन्होंने कहा कि 72 मेगावाट क्षमता की दो अन्य बिजली परियोजनाएं भी लगाई जाएंगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, उसने केवल परियोजना को रोक दिया. भाजपा शासित मप्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं. चौहान ने कहा कि राज्य में सिंचाई सुविधा 2003 के सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर कर दी गयी है और इसे 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम चल रहा है.

मुख्यमंत्री ने परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश को बदल दिया है. बुंदेलखंड में खजुराहो लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि केंद्र ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए 6,017 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि इस मंजूरी के बाद परियोजना पर काम में तेजी आएगी.