बसपा ने सर्वदलीय बैठक में की जाति जनगणना की मांग, मायावती ने ट्वीट भाजपा पर लगाया आरोप
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 2दिसंबर। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को देश भर में जाति जनगणना की पार्टी की मांग दोहराई और आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर शोषित वर्गों के बीच व्यापक जागरूकता ने सत्तारूढ़ भाजपा की नींद हराम कर दी है.
संसद के शीतकालीन सत्र से दो दिन पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान पार्टी ने जाति जनगणना के पक्ष में आवाज उठाई. बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 22 दिसंबर तक 15 बैठकें होंगी.
शनिवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान मायावती ने इस बात पर जोर दिया. कि बसपा नेता ने एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में यह भी कहा कि हालांकि कुछ राज्य सरकारें आधे-अधूरे मन से जन भावनाओं को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक सच्चा समाधान है. राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना से ही संभव है.
1. संसद के आगामी 4 दिसम्बर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में बीएसपी द्वारा सरकार से देश में जातीय जनगणना कराए जाने की माँग पुनः की गयी। अब जबकि इसकी माँग देश के कोने-कोने से उठ रही है, केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में अविलम्ब सकारात्मक कदम उठाना जरूरी।
— Mayawati (@Mayawati) December 2, 2023
मायावती ने कहा, ”4 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में बीएसपी ने सरकार से एक बार फिर देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की. अब जबकि देश के कोने-कोने से इसकी मांग उठ रही है.” केंद्र सरकार को इस संबंध में तत्काल सकारात्मक कदम उठाना जरूरी है.”
मायावती ने एक्स पर आगे कहा, ‘महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, खराब सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था से पीड़ित और जातिवादी शोषण और अत्याचार झेल रहे देश के लोगों में जाति जनगणना के प्रति अभूतपूर्व रुचि/जागरूकता आई है. , भाजपा की रातों की नींद हराम कर दी है और कांग्रेस अपने अपराधों पर पर्दा डालने में व्यस्त है.”
मायावती ने कहा, हालांकि विभिन्न राज्य सरकारें आधे-अधूरे मन से ‘सामाजिक न्याय’ के नाम पर जाति जनगणना कराकर काफी हद तक जन भावनाओं को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसका सही समाधान तभी संभव है जब केंद्र सरकार अपने स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर सही जाति जनगणना कराए और सुनिश्चित करें कि लोगों को उनके अधिकार दिए जाएं.