पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू, जानें कौन से सीएम हुए शामिल, किसने किया विरोध

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 27जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है. जिसमें भाजपा के लगभग सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि नीतिश कुमार ने बैठक से दूरी बनाई है. नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 के विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चर्चा होगी. बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र राष्ट्र बनाने पर चर्चा होगी. देश की इकॉनोमी को मजबूत करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है. गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की टॉप बॉडी है. जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं.

गैर भाजपा शासित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट के विरोध किया और बैठक में नहीं शामिल होने की घोषणा भी की है. आरोप लगाया है कि बजट में उनके राज्यों से भेदभाव किया गया है. विरोध करने वालों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (द्रमुक), केरल के मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता पिनराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (आम आदमी पार्टी) और कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नाम है जो बैठक में शामिल नहीं हो रहे है.

नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आयीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा स्थापित आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल किया जाना चाहिए.

नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं. बयान के मुताबिक, इस बैठक का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन तथा सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है. बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया जाएगा.

बैठक के पांच प्रमुख विषय
पेयजल: पहुंच, मात्रा तथा गुणवत्ता;
बिजली: गुणवत्ता, दक्षता तथा विश्वसनीयता;
स्वास्थ्य: पहुंच, सामर्थ्य तथा देखभाल की गुणवत्ता;
स्कूली शिक्षा: पहुंच तथा गुणवत्ता तथा
भूमि और संपत्ति: पहुंच, डिजिटलीकरण, पंजीकरण तथा उत्परिवर्तन पर सिफारिशें की गईं थीं.

स्टालिन क्यों कर रहे हैं नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) केंद्रीय बजट में राज्य के साथ ‘विश्वासघात’ किए जाने के विरोध में शनिवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी. स्टालिन ने कहा था कि केंद्रीय बजट में तमिलनाडु की पूरी तरह से अनदेखी की गई है.

नीति आयोग की बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे.
-आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू
-असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा
-मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का
-अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री चौना मीन
-त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा
-पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी
-ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी
-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
-महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
-छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
-गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल
-राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
-मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा

नीति आयोग की बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं लेगें हिस्सा
-तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी
-तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक नेता एम के स्टालिन
-केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन
-आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब और दिल्ली सरकार
-बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद सस्मित पात्रा
-कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया औऱ हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू
-हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
-कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
-पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
-पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी

केरल
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वह नीति आयोग की बैठक में आने में असमर्थ हैं. अपनी जगह केरल के वित्त मंत्री के बी बालगोपाल के शामिल होने की अनुमति मांगी.

झारखंड
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरोन के शामिल होने को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है.

विपक्षी गठबंधन के साथियों के उलट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सांसद महुआ मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के हितों का ध्यान रखते हुए फैसला करेगी. जेएमएम विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का हिस्सा है.