तालिबान की भारत से बड़ी मांग: मोदी सरकार से नियंत्रण सौंपने की अपील, भारत की कूटनीतिक रणनीति पर मंथन
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,21 फरवरी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से उसका रुख लगातार भारत के प्रति बदलता रहा है। अब तालिबान ने भारत से एक बड़ी मांग रखते हुए एक अहम संस्थान या संपत्ति का नियंत्रण उसे सौंपने की अपील की है। इस कदम ने भारतीय कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और सरकार इस पर विचार कर रही है।
क्या है तालिबान की मांग?
सूत्रों के मुताबिक, तालिबान सरकार ने भारत से अफगानिस्तान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संपत्ति या दूतावास पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की मांग की है। यह मांग ऐसे समय आई है जब अफगानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तालिबान को अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन वह धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
भारत की कूटनीतिक स्थिति
भारत अब तक तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दे सका है, लेकिन मानवीय सहायता, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग जारी रखा है।
- भारत ने काबुल में अपना दूतावास आंशिक रूप से फिर से खोला है, जहां सीमित राजनयिक कार्य चल रहे हैं।
- भारत सरकार को यह तय करना होगा कि क्या वह तालिबान की इस मांग को स्वीकार कर सकता है या इसे नकार देगा।
- अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत एक संतुलित नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है।
भारत के लिए क्या हैं संभावित चुनौतियां?
- सुरक्षा मुद्दे: तालिबान के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर सावधानी बरत रही हैं।
- अंतरराष्ट्रीय दबाव: अमेरिका और यूरोप जैसे देश अभी भी तालिबान को मान्यता देने से हिचकिचा रहे हैं, ऐसे में भारत को अपने कदम फूंक-फूंककर रखने होंगे।
- अफगान जनता का समर्थन: भारत को यह भी देखना होगा कि अफगानिस्तान की आम जनता भारत के इस कदम को किस रूप में लेती है।
- चीन और पाकिस्तान का प्रभाव: तालिबान पर पहले से ही चीन और पाकिस्तान का गहरा प्रभाव है, ऐसे में भारत के लिए कूटनीतिक रणनीति बेहद महत्वपूर्ण होगी।
क्या कर सकता है भारत?
भारत के पास इस स्थिति में कई विकल्प हैं:
- तालिबान से सीधी बातचीत कर उसकी मंशा को स्पष्ट करना।
- संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा कर उचित निर्णय लेना।
- अफगानिस्तान में अपने निवेश और परियोजनाओं को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रणनीति अपनाना।
निष्कर्ष
तालिबान की यह मांग भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती है, जिस पर मोदी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। भारत को यह तय करना होगा कि क्या यह मांग स्वीकार करने से उसके दीर्घकालिक हितों को कोई नुकसान पहुंचेगा या इससे उसे अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा।
अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या तालिबान की यह मांग वैश्विक राजनीति को एक नया मोड़ देगी।
