दिल्ली बजट 2025-26 को जनकेंद्रित और प्रगतिशील बनाने हेतु मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को गीता-प्रेरित नीडोनॉमिक्स के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। यह दृष्टिकोण आवश्यकताओं पर आधारित अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है, न कि लालच-आधारित नीतियों पर। इससे सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें लैंगिक बजट (Gender Budgeting) को केवल विभागीय आवंटन तक सीमित न रखकर, वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जाएगा।
लैंगिक बजट का व्यावहारिक उदाहरण
उदाहरण के लिए, उन कार्यस्थलों पर पुरुषों के लिए यूरिनल की स्थापना, जहां केवल पश्चिमी शैली के शौचालय उपलब्ध हैं। यह छोटा लेकिन प्रभावी कदम लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देगा और कार्यक्षेत्र की सुविधा को सुनिश्चित करेगा। इससे सिर्फ धन आवंटन तक सीमित न रहकर, वास्तविक सशक्तिकरण को बल मिलेगा।
बुनियादी ढांचे और परिवहन से जुड़े मुद्दे
मैं, कुरुक्षेत्र और द्वारका (दिल्ली) के बीच नियमित यात्री के रूप में, मुख्यमंत्री से दिल्ली की सीमाओं पर लगे बैरिकेड्स और सड़कों की बंदी को हटाने की अपील करता हूँ। ये ईंधन, समय और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और इनका समाधान प्राथमिकता पर होना चाहिए। डबल इंजन सरकार को इस मुद्दे पर आर्थिक कुशलता और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कार्य करना चाहिए।
इसके अलावा, दिल्ली के छठे राज्य वित्त आयोग (Sixth State Finance Commission) का गठन आवश्यक है। यह आयोग नीडोनॉमिक्स सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करे, जिससे दिल्ली के स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता और आवश्यकतानुसार संसाधन आवंटन सुनिश्चित हो।
शिक्षा सुधार और युवा सशक्तिकरण
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दिल्ली को भारत सरकार से शिक्षा उपकर (Education Cess) का अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहिए, जो वर्तमान में अपर्याप्त रूप से उपयोग किया जा रहा है। इससे छात्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक सुधारों को लागू करने में सहायता मिलेगी।
दिल्ली के युवा उसकी सबसे बड़ी पूंजी हैं, और सरकार को उनके भविष्य में निवेश करना चाहिए:
उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम।
नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन।
आधुनिक तकनीकों और शून्य-ब्याज वित्तीय सहायता के साथ सेवा-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना।
स्वावलंबन और आर्थिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए धीरे-धीरे सब्सिडी कम करना।
इसके अलावा, राष्ट्रीय युवा नीति (National Youth Policy) 2014 को समझना आवश्यक है ताकि युवाओं को केवल मतदाता नहीं, बल्कि भविष्य के नेता बनाया जा सके, जो राजनीति को नैतिकता और जवाबदेही के साथ एक करियर के रूप में अपनाएं।
सार्वजनिक व्यय और सतत शासन
नागरिकों को सार्वजनिक सेवा मूल्य निर्धारण को महंगाई से जोड़कर वित्तीय उत्तरदायित्व में भागीदार बनाना चाहिए। नीडोनॉमिक्स के अनुसार डॉ. बी. आर. अंबेडकर के सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है, जो कहते हैं कि जनता से संकलित सरकारी संसाधनों का उपयोग ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और मितव्ययिता के साथ किया जाना चाहिए। पारदर्शिता, दक्षता और सार्वजनिक विश्वास को दिल्ली की वित्तीय नीतियों का आधार बनाया जाना चाहिए, ताकि दीर्घकालिक सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाना
नीडोनॉमिक्स आधारित रणनीति के तहत, सरकार को निजी संस्थानों (जैसे खेल के मैदान, स्टेडियम आदि) के साथ सहयोग करना चाहिए, जहां सरकारी प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो। यह संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करेगा और छात्रों के व्यावसायिक मार्गदर्शन के माध्यम से उनके विकास में सहायक होगा।
स्मार्ट और आत्मनिर्भर दिल्ली का निर्माण
विकसित दिल्ली बनाने के लिए नीडोनॉमिक्स में एमएसपी (MSP) को एक नया अर्थ दिया जाना चाहिए—यह केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) नहीं, बल्कि न्यूनतम आवश्यकताएँ (Minimum Needs), समर्थन आवश्यकताएँ (Support Needs), और संरक्षण आवश्यकताएँ (Protect Needs) का प्रतिनिधित्व करे।
इसके अतिरिक्त, स्ट्रीट स्मार्ट (Street SMART) शासन को अपनाना चाहिए:
S – Simple (सरल)
M – Moral (नैतिक)
A – Action-oriented (कार्य-प्रधान)
R – Responsive (उत्तरदायी)
T – Transparent (पारदर्शी)
यह प्रणाली चिंतामुक्त कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देगी और सतत विकास की ओर अग्रसर करेगी।
दिल्ली का वास्तविक विकास तभी संभव होगा जब हम युवाओं को सशक्त बनाएंगे, संसाधनों का अनुकूलन करेंगे, और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देंगे। नीडोनॉमिक्स आधारित बजट से दिल्ली को एक सतत, समावेशी और आत्मनिर्भर मॉडल में परिवर्तित किया जा सकता है,
