भोपाल में बनेगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का रीजनल कैंपस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानी मुख्यमंत्री मोहन यादव की मांग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि गृह मंत्रालय के अधीन भारत की एकमात्र राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का एक रीजनल कैंपस भोपाल में स्थापित किया जाए। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए गृह मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. बिमल एन. पटेल को निर्देश दिए कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएं।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बिमल एन. पटेल ने 24 जनवरी, 2025 को मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन को पत्र भेजकर इस परियोजना के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। इसके बाद राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि यूनिवर्सिटी के अस्थायी और स्थायी कैंपस के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए।

• यूनिवर्सिटी के स्थायी परिसर के लिए 10 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) के पास स्थित होगी।
• जब तक स्थायी परिसर तैयार नहीं हो जाता, तब तक अस्थायी तौर पर यूनिवर्सिटी का संचालन किया जाएगा।
• अस्थायी कैंपस के लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की धनराशि तीन साल तक दी जाएगी।
• इसमें 150 छात्रों के लिए 10 क्लासरूम, 3 लैब, हॉस्टल, स्पोर्ट्स ग्राउंड और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का भोपाल में रीजनल कैंपस बनने से न केवल मध्यप्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के छात्रों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा, इससे रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, गृह मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा 2020 में संसद के अधिनियम संख्या 31/2020 के तहत स्थापित की गई थी। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस अनुसंधान, प्रशिक्षण और रक्षा अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा और रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए योग्य और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के भोपाल में रीजनल कैंपस की स्थापना मध्यप्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इससे न केवल राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिसिंग के क्षेत्र में कुशल प्रतिभाएं विकसित करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस पहल से मध्यप्रदेश राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा शिक्षा का नया केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा।