दिल्ली बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पर्यावरण मंत्री ने की सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23अक्टूबर। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार टेंशन में आ गई है. प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने GRAP के दूसरे चरण और मौजूदा AQI स्तर को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की. मंत्री ने अधिकारियों को जरुरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंच गया है. दिल्ली में तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच सोमवार सुबह धुंध की परत छा गई. लोग जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं.
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान (एसएएफएआर) के आंकड़ों के अनुसार, लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता “बहुत खराब” बनी रही और सोमवार सुबह समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 309 तक पहुंच गया. लोधी रोड पर, पीएम 2.5 सांद्रता के साथ एक्यूआई 304 पर था जो “बहुत खराब” श्रेणी में था और पीएम 10 मध्यम श्रेणी में 177 पर था. इसके अलावा, आईआईटी दिल्ली स्टेशन पर पीएम 2.5 313 पर था, जो “बहुत खराब” श्रेणी में था, जबकि पीएम “मध्यम” श्रेणी में था.
#WATCH | Air pollution | Amid rising AQI in Delhi-NCR, Delhi Environment Minister Gopal Rai chairs a meeting with all concerned Departments' officials at the Delhi Secretariat. pic.twitter.com/Vsd5IeBGkN
— ANI (@ANI) October 23, 2023
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा कि तापमान में गिरावट और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के कारण दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक “अत्यंत खराब” रहेगी. अधिकारियों के अनुसार, हवा की गति धीमी है और पिछले दो वर्षों के विपरीत अक्टूबर में कम बारिश हुई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की ‘निर्णय समर्थन प्रणाली’ (डीएसएस) का अनुमान है कि सोमवार से धान की पराली जलाने में बढ़ोतरी हो सकती है.
प्रणाली के मुताबिक, रविवार को दिल्ली में पीएम2.5 प्रदूषण में धान की पराली जलाने से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 16 फीसदी थी और सोमवार को यह बढ़कर 30-32 फीसदी हो सकती है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली में पीएम2.5 प्रदूषण में पराली जलाने की घटनाओं की अधिकतम हिस्सेदारी पिछले साल 3 नवंबर को 34 प्रतिशत और 2021 में 7 नवंबर को 48 प्रतिशत थी.