राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 से लोगों को किया सम्मानित
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30दिसंबर।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया। राष्ट्रपति कोविंद ने आज डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स नागरिकों को उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने और भारत को डिजिटल महाशक्ति बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में शामिल हुए।
इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि ये साल अब समाप्त होने वाला है और हमें उम्मीद है कि महामारी भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कोरोना वायरस ने सामाजिक संबंधों, आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जीवन के कई अन्य पहलुओं के मामले में दुनिया को बदल दिया है।
इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि भारत न केवल गतिशीलता-प्रतिबंधों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए तैयार था, बल्कि विभिन्न अखाड़ों में आगे बढ़ने के अवसर के रूप में संकट का भी उपयोग किया। यह केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हाल के वर्षों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है।
उन्होंने कहा कि तकनीकी विकास को अक्सर ‘व्यवधान’ के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस साल उन्होंने हमें बड़े व्यवधान को काफी हद तक दूर करने में मदद की। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के लिए भी, सूचना प्रौद्योगिकी नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने और अर्थव्यवस्था के पहियों को मोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक था।
रामनाथ कोविंद ने कहा कि Arogya Setu, ई-ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं जैसे कि एक मजबूत ICT बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित प्लेटफार्मों के सक्रिय कार्यान्वयन ने देश को महामारी की कठिनाइयों को कम करने में मदद की है।
उन्होंने कहा कि एनआईसी देश में ई-गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन का मशाल वाहक है। यह सरकार और नागरिकों के बीच बातचीत को सहज और परेशानी मुक्त बनाने के लिए कई प्रौद्योगिकी संचालित पहलें चला रहा है। हमें हर नागरिक की सुरक्षा और लाभ के लिए कागज रहित और संपर्क रहित मोड में सरकारी कार्यालयों के कामकाज के लिए अभिनव समाधान तलाशते रहना चाहिए। यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने में भी मदद करेगा।