दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: उपराज्यपाल को मिली बड़ी राहत, आम आदमी पार्टी को झटका

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 5 अगस्त। दिल्ली नगर निगम (MCD) में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल (LG) को बड़ी राहत दी है और आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उपराज्यपाल को 10 एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उपराज्यपाल को नगर निगम में 10 एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार मिल गया है। यह मामला लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार ने उपराज्यपाल के इस अधिकार का विरोध किया था।

आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह फैसला दिल्ली के लोगों के जनादेश के खिलाफ है और इससे लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचेगी। उनका तर्क है कि एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए ताकि स्थानीय प्रशासन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को मजबूत किया जा सके।

राजनीतिक सरगर्मी

इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पहले से ही टकराव चल रहा था, और अब यह मामला और गरमा गया है। उपराज्यपाल के इस अधिकार के समर्थन में भाजपा के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

फैसले का असर

इस फैसले का असर नगर निगम की राजनीति और प्रशासन पर भी पड़ेगा। एल्डरमैन की नियुक्ति से नगर निगम में सत्ता संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है और इससे स्थानीय प्रशासन के कामकाज पर भी असर पड़ने की संभावना है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इससे न केवल नगर निगम के प्रशासन पर असर पड़ेगा, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी नए समीकरण बन सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच के संबंध कैसे बनते हैं और दिल्ली की राजनीति में क्या नई दिशा मिलती है।