समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,24 मार्च। एक न्यायाधीश ने अपने नकदी मामले से पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट तक इस पर अपनी राय दे चुके हैं। लेकिन इस मामले से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या दिल्ली को एक ईमानदार जज की जरूरत है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक भ्रष्ट जज भी काम चला सकता है? जज यशवंत वर्मा के इस्तीफे की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जांच करने में इतनी देर क्यों हो रही है? वे क्या छिपा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच करने का वादा किया है, लेकिन जांच शुरू कब होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जांच शुरू हुई, तो क्या यह पूरी तरह संपन्न होगी?
आज न्यायपालिका खुद भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुकी है, और जज के नकदी मामले ने इस बढ़ते सड़ांध पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पूरा मामला बदबू फैला रहा है, और देश इस चिंता में डूबा हुआ है कि इस गंदगी को कैसे साफ किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि इसे साफ करने के लिए कौन कार्रवाई करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कठोर फैसला सुनाएगा? यह बेहद जरूरी है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, वरना यह मामला भुला दिया जाएगा। अगर यह ज्यादा लंबा खिंचता है, तो जनता की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, और इस मुद्दे की गंभीरता भी खो जाएगी।
14 मार्च को, दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी। उनके परिवार ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन जब अधिकारियों ने अंदर देखा, तो वे दंग रह गए। कमरे में बड़ी मात्रा में नकदी बिखरी हुई थी, साथ ही दो कारें भी मिलीं। इन तस्वीरों ने अधिकारियों को चौंका दिया, और वे समझ नहीं पाए कि आखिर एक न्यायाधीश के घर में इतनी बड़ी रकम कहां से आई। तुरंत ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया, और मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक ही कमरे में करोड़ों रुपये बिखरे पड़े थे। यह अनुमान लगाया गया कि यह पैसा या तो बेहिसाब था या किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हुआ हो सकता था। अगर यह आग न लगी होती, तो शायद यह खुलासा कभी नहीं होता।
इस खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष अधिकारियों को सूचना दी गई। अदालत ने त्वरित प्रतिक्रिया दी, और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजय खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला कर दिया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहा है? कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की आंतरिक जांच करेगा, लेकिन असली मुद्दा यह है कि क्या यह जांच किसी ठोस नतीजे तक पहुंचेगी?
इस मामले के राजनीतिक प्रभाव भी गंभीर हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया और सवाल पूछे। इसके तुरंत बाद, CJI संजय खन्ना ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया। लेकिन इस फैसले ने और भी सवाल खड़े कर दिए— क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट को एक ईमानदार जज चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट को नहीं? इस मुद्दे ने वकीलों के बीच भी बड़ी बहस छेड़ दी।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस पर टिप्पणी की, हालांकि उन्होंने कहा कि वे इस मामले की पूरी जानकारी नहीं रखते। लेकिन उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना चाहिए। सिब्बल के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि न्यायिक ईमानदारी को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है।
इस मामले के बाद जनता भ्रष्ट जजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। लोगों का कहना है कि केवल जस्टिस वर्मा का स्थानांतरण पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ आंतरिक जांच होनी चाहिए। कुछ न्यायाधीशों का मानना है कि इस तरह के कदम अदालतों में भरोसे को बहाल कर सकते हैं, लेकिन अगर यह मामला हल्के में लिया गया, तो इसके दीर्घकालिक प्रभाव न्यायिक प्रणाली की वैधता पर पड़ सकते हैं।
अब तक जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा चुका है, लेकिन इस मामले में आगे क्या होगा, इसे लेकर संदेह बढ़ रहा है। इस घटना ने न्यायिक जवाबदेही, पारदर्शिता और न्यायाधीशों की नियुक्ति व निगरानी की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बड़े स्तर पर बहस छेड़ दी है। यह देखना बाकी है कि क्या इस मामले की वास्तव में निष्पक्ष जांच होगी और क्या कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी।
