राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर को लिखा पत्र, लघु वनोपज संग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के दिये दिशानिर्देश
समग्र समाचार सेवा
रायपुर 3 मई। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर को पत्र लिखकर लघु वनोपजों के संग्राहकों से सम्बंधित दिक्कतों का त्वरित हल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्तमान में लघु वनोपजों के संग्रहण का सीजन चल रहा है। प्रदेश में लघु वनोपज संग्रहण से बस्तर तथा सरगुजा संभाग एवं संपूर्ण राज्य में वनांचल के परिवार लघु वनोपज संग्रहण से अपनी जीविका चलाते है। इसमें से बहुत से क्षेत्र पांचवीं अनुसूची में शामिल हैं। राज्यपाल ने पत्र में उल्लेख किया है कि मेरे ध्यान में लघु वनोपज संग्रहण से संबंधित कुछ समस्याएं एवं सुझाव विभिन्न माध्यमों से आये हैं। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में खरीदी कम की जा रही है। इमली के निर्धारित लक्ष्य की 50 प्रतिशत भी खरीदी नहीं गई है। घोषित सीजन शेष रहने के बावजूद भी खरीदी बंद कर दी गई। जिसकी वजह से संग्राहकों को कम मूल्य पर इमली बिचौलियों के पास बेचना पड़ा।फूड ग्रेड महुआ 4000 किंवटल लक्ष्य था जिसके विरूद्ध खरीदी बहुत कम की गई। इससे खाद्य सामग्री बनाये जाने का करोड़ों रुपये के लागत का संयंत्र राजनांदगाँव में है जो सामग्री नहीं होने के कारण बंद है। पिछले सीजन में तेंदूपत्ता की खरीदी घोषित लक्ष्य से कम की गई है जिससे संग्राहकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की अव्यवस्था के कारण लगभग 1.50 लाख संग्राहक परिवारों ने संग्रहण कार्य नहीं किया। राज्यपाल ने पत्र में जानकारी चाही है कि इस सीजन में कोविड की आपदा के समय लक्ष्य के अनुरूप खरीदी की क्या व्यवस्था की गई है, तेंदूपत्ता खरीदी में इस सीजन में निर्धारित लक्ष्य की खरीदी किस प्रकार सुनिश्चित की गई है। उन्होंने उल्लेख किया है कि ज्ञात हुआ है कि समितियों को दी जाने वाली लाभांश राशि लगभग 432 करोड़ रुपये लंबे समय से संघ के पास है। लाभांश राशि समितियों को नहीं दी गई है। क्या राज्य सरकार द्वारा लगभग 100 करोड़ रूपये संघ से वापसी की शर्त पर लिए गए हैं।
उन्होंने उल्लेख किया है कि संग्राहक परिवारों के लिये टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर किये जाने पर विचार किया जा सकता है। ज्ञात हुआ है कि 2018 की बोनस राशि कई संग्राहकों के खाते में एक्सीस बैंक रायपुर द्वारा आज तक नहीं दी गई है। सीजन 2019 के बोनस राशि की गणना अभी तक पूर्ण नहीं की गई है। सीजन 2020 की बोनस राशि की गणना अभी तक आरंभ नहीं की गई है।जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पूर्व के प्रकरण अभी तक लंबित हैं। लंवित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत किया जाये एवं वस्तुस्थिति क्या है। संग्राहकों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना के इस समय क्या प्रावधान हैं पूर्व की एवं वर्तमान की योजनाओं में क्या लाभ हैं।
कोविड जैसी आपदा में संग्राहकों की जीवन सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था है। पूर्व पर प्रबंधकों द्वारा क्या मांग की गई थी। मांगों के निराकरण हेतु संचालक मंडल की बैठक में पारित निर्णयों पर क्या कार्यवाही की गई है। फडमुंशियों के द्वारा प्रस्तुत मांगों के निराकरण पर क्या कार्यवाही की गई है।
राज्यपाल ने पत्र में उल्लेख किया है कि उपरोक्त तथ्यों का परीक्षण कर वस्तुस्थिति के आधार पर कमी है तो समुचित कार्यवाही करें अथवा वास्तविक स्थिति से मुझे शीघ्र ही अवगत करायें। प्राप्त सुझावों, मांगों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही इस प्रकार हैं।
वर्तमान में लघु वनोपजों के संग्रहण का सीजन चल रहा है निर्धारित लक्ष्य की खरीदी सुनिश्चित की जाएम संग्राहक परिवारों के लिये टीकाकरण व अन्य चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें।बोनस राशि का वितरण सीजन 2018 का बोनस राशि बैंक के पास लंबित है उसे शीघ्र वितरित कराया जावे।सीजन 2019 के बोनस राशि की गणना शीघ्र कर राशि वितरित किया जाना सुनिश्चित करें। सीजन 2020 की बोनस राशि की गणना भी शीघ्र आरंभ की जाए।
राज्यपाल ने पत्र में उल्लेख किया है कि कोविड़-19 की इस महामारी से पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति है। ऐसी स्थिति में आदिवासी अंचलों में गरीब व्यक्तियों की आर्थिक सहायता की बहुत आवश्यकता है। अतः मैं चाहॅूंगी की तेन्दूपत्ता संग्रहकर्ता एवं समितियों को तत्काल मदद करें। उन्होंने इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।