भारत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, 21 जून से राज्यों को आबादी के आधार पर आवंटन होगी कोविड वैक्सीन
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 8जून। भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी किए है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, वैक्सीन की खुराक का राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में आवंटन का आधार, क्षेत्र की आबादी, संक्रमण के आंकड़े और वैक्सीनेशन के आंकड़ों को देखते हुए किया जाएगा। साथ ही वैक्सीन के खुराक की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्रत्येक वैक्सीन निर्माता कंपनियों की ओर से तय किया जाएगा। वैक्सीन की बर्बादी का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
नए गाइडलाइंस के अनुसार-
– प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत मैन्युफैक्चरर कंपनियां तय करेंगी और किसी तरह का बदलाव किए जाने पर पहले ही जानकारी दे दी जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की एक खुराक पर सर्विस चार्ज अधिकतम 150 रुपये तक हो सकती है।
– जो लोग वैक्सीन के लिए कीमत का भुगतान करने में सक्षम हैं उन्हें प्राइवेट वैक्सीनेशन केंद्रों में जाकर खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
– वैक्सीनेशन में प्राथमिकता का आधार बताया गया है। सबसे पहले हेल्थकेयर वर्करों को खुराक दी जाएगी। इसके बाद क्रमवार तरीके से पहले फ्रंटलाइन वर्कर फिर 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोग, वैसे लोग जिनकी दूसरी खुराक अभी बाकी है इसके बाद 18 व इससे अधिक आयुवर्ग का वैक्सीनेशन किया जाएगा।
– भारत सरकार देश में मैन्युफैक्चरर्स से 75 फीसद डोज खरीदेगी और राष्ट्रीय वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत राज्यों को मुफ्त उपलब्ध कराएगी ताकि लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुल विकसित वैक्सीन का 75 फीसद डोज केंद्र खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त उपलब्ध कराएगी। इसपर कोई भी राज्य सरकार कुछ भी खर्च नहीं करेगी।
बता दें कि देश में 16 जनवरी से शूरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक कुल 23,61,98,726 वैक्सीनेशन हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 33,64,476 वैक्सीन लगाई गईं।
Govt of India releases revised guidelines for national COVID vaccination program, to be implemented from June 21
"Vaccine doses to be allocated to States/UTs based on population, disease burden & vaccination' progress. Wastage will affect allocation negatively," guidelines say pic.twitter.com/rUsm0MZmwN
— ANI (@ANI) June 8, 2021