समग्र समाचार सेवा
रायपुर. 21 जनवरी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज राजभवन में राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री रविशंकर शर्मा ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने राज्यपाल से विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
राज्यपाल सुश्री उइके से सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट कर,आदिवासी आरक्षण के संबंध में ज्ञापन सौंपा
राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांताध्यक्ष श्री भारत सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से संवैधानिक प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या को आधार मानकर आरक्षण विधेयक लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 32 प्रतिशत से कम आरक्षण आदिवासियों के हितों के खिलाफ है। साथ ही प्रतिनिधियों ने इस संबंध में राज्यपाल से निवेदन करते हुए कहा कि वे राज्य शासन को जनजातिय हितों के अनुरूप आरक्षण विधेयक लाने के लिए निर्देशित करें।
सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल से कहा कि आदिवासियांे के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। परंतु पर्याप्त आरक्षण के अभाव में जनजातियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनो के लिए आरक्षण का आधार जनसंख्या को माना है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या को आधार बनाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इस संबंध में राज्यपाल ने कहा कि वह राज्य में आदिवासियों के अधिकारों को लेकर निरंतर कार्य कर रहीं हैं। साथ ही उन्होंने आदिवासी प्रतिनिधिमण्डल को भरोसा दिलाया कि वह आदिवासियों के साथ सभी के हितों के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास करेंगी।
इस अवसर पर श्री बी.एल. ठाकुर, श्री भारत सिंह, श्री बी. पी. एस. नेताम, श्री आर. बी. सिंह, श्री हीरालाल नायक, श्री पी.आर.नायक, श्री नरसिंह ठाकुर, श्री एम. आर. ठाकुर, श्री विक्रम लकड़ा, श्री आनंद प्रकाश टोप्पो, डॉ. शंकरलाल उइके, श्री जे. मिंज, श्री मोहित ध्रुव, श्री कल्याण सिंह बरिहा, श्री गणेश ध्रुव, श्री मनोहर ठाकुर, श्री मदन लाल कोरपे, श्रीमती वेदवती मंडावी, श्रीमती वंदना उइके, श्रीमती कमलादेवी नेताम, श्री सनमान सिंह उपस्थित थे।
राज्यपाल को छत्तीसगढ़ लोक आयोग का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त जस्टिस (से.नि.) श्री टी.पी. शर्मा ने मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल के समक्ष आयोग का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22) प्रस्तुत किया और आयोग की गतिविधियों की जानकारी दी।
इस अवसर पर आयोग के सचिव श्री अनुराग पाण्डेय भी उपस्थित थे।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति हेतु गठित समिति को पैनल प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह की वृद्धि की गई
रायपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु गठित समिति को पैनल प्रस्तुत करने के समय में चार सप्ताह की वृद्धि दी गई है। यह वृद्धि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) में निहित प्रावधान के तहत् की गई है।
उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर 2022 को कुलाधिपति सुश्री उइके द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति नियुक्ति हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति को अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छहः सप्ताह के अंदर कुलपति नियुक्ति के लिए तीन व्यक्तियों का पैनल कुलाधिपति को प्रस्तुत करना था। अब पैनल प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय और दिया गया है।