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उच्चतम न्यायालय

संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 किया पारित

संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक-2023 पारित हो गया है। सोमवार राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 सांसदों ने जबकि विपक्ष में 102 सांसदों ने वोट किया।
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आप सरकार बनाम एलजी: उच्चतम न्यायालय ने सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की शक्तियों को 'सेवाओं' से छीनने वाले केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की रिट याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार…
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उच्‍चतम न्‍यायालय ने जम्‍मू कश्‍मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

उच्‍चतम न्‍यायालय ने केन्‍द्र शासित जम्‍मू-कश्‍मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को पुर्नगठित करने के लिए परिसीमन आयोग बनाने संबंधी सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
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उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए पांच नए न्यायाधीश का शपथ ग्रहण 6 फरवरी को

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 5 फरवरी।केंद्र द्वारा शनिवार को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए पांच नए न्यायाधीश 6 फरवरी को पद की शपथ लेंगे. शीर्ष अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़…
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‘ये पूरी नीति आतंक के वित्त पोषण, जाली नोट और धन शोधन, आदि को रोकने के लिए की गई थी’:उच्चतम…

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए नोटबंदी को सही ठहराया और इसके खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी का भी रिएक्शन आया है.
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न्‍यायमूर्ति दीपांकर दत्‍ता ने आज उच्‍चतम न्‍यायालय के न्‍यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्‍यायमूर्ति दीपांकर दत्‍ता ने आज उच्‍चतम न्‍यायालय के न्‍यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रधान न्‍यायाधीश डी वाई चन्‍द्रचूड़ ने आज शीर्ष न्‍यायालय के सभी न्‍यायाधीशों की मौजूदगी में न्‍याय‍मूर्ति दत्‍ता को शपथ दिलाई। उनकी नियुक्ति के साथ ही…
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नेपाल में राजनीतिक संकट, उच्चतम न्यायालय ने 20 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति रद्द की

समग्र समाचार सेवा काठमांडू, 24 जून। नेपाल में एक बार फिर राजनीतिक संकट आ पड़ी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चौतरफा घिरे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि संसद भंग होने के बाद…
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वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत, हिमाचल में दर्ज राजद्रोह केस रद्द

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 4जून। उच्चतम न्यायालय ने गुरूवार को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को ‘राजद्रोह के मामले’ बड़ी राहत दी। उनके यूट्यूब चैनल में उनकी कथित आरोपों वाली टिप्पणियों के लिए शिमला, हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी…
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CBSE छात्रों को झटका, 10वीं, 12वीं का परीक्षा शुल्क माफ करने संबंधी याचिका खारिज

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,17नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने कोराेना महामारी के कारण अभिभावकों की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर 10वीं और 12वीं के छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ करने का केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और दिल्ली सरकार को…
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