बिहार में लापरवाही पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन

• जनता की शिकायत पर लापरवाही बरतने वाले 15 अफसर सस्पेंड।
• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सबसे अधिक 9 अधिकारी नपे।
• मुंगेर, आरा, भागलपुर और गया समेत कई जिलों के अधिकारी शामिल।

समग्र समाचार सेवा
पटना, 10 नवंबर: बिहार की राजधानी पटना से प्रशासनिक सख्ती का एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्य में आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री के सामने विभिन्न जिलों से पहुंचे आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं और संबंधित अधिकारियों की मनमानी व कार्य में कोताही की शिकायत की, तो सीएम ने मौके पर ही त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही और जनहित के मामलों को लटकाने के आरोप में सीओ (अंचल अधिकारी), बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) और विभिन्न अभियंताओं समेत कुल 15 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस कड़े कदम से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों के बीच यह स्पष्ट संदेश चला गया है कि जनता के कार्यों में अब किसी भी प्रकार की कोताही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कार्रवाई की जद में सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस बड़ी कार्रवाई की जद में सबसे ज्यादा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आए हैं। इस विभाग से जुड़े कुल नौ अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ निलंबन की गाज गिरी है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार, ग्रामीण विकास विभाग का एक और नगर विकास एवं आवास विभाग का एक अधिकारी इस कार्रवाई के दायरे में आया है।

इन सभी निलंबित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से विभागीय कार्रवाई (Departmental Proceedings) शुरू करने का भी आदेश दिया गया है। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सरकारी योजनाओं और शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और समयबद्धता बनी रहे।

प्रमुख जिलों के ये अधिकारी हुए निलंबित

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर जिन प्रमुख अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उनमें विभिन्न जिलों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे प्रशासनिक कर्मी शामिल हैं:

मुंगेर और भोजपुर: मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी (CO) जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी को निलंबित किया गया है। इसके अलावा भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) रवि रंजन पर भी गाज गिरी है।

कटिहार, भागलपुर और अररिया: कटिहार के कोढ़ा अंचल अधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन, तथा अररिया जिले के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार को सस्पेंड किया गया है।

गया, जहानाबाद और सुपौल: गया जिले के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय, और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह भी कार्रवाई की जद में आए हैं।

राजस्व कर्मचारी: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी के राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है।

पीएचईडी और नगर विकास विभाग के अधिकारी भी नपे

राजस्व अधिकारियों के अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार अधिकारियों और अभियंताओं पर भी कड़ा एक्शन लिया गया है। इनमें शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी के कनीय अभियंता भोला नाथ राय, पश्चिम चंपारण के मझौलिया के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय और सीतामढ़ी जिले के सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार शामिल हैं।

इसके साथ ही, नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत निर्मली और सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली को भी निलंबित कर दिया गया है। इन सभी अधिकारियों पर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने और जनता की शिकायतों को समय पर हल न करने का गंभीर आरोप है।

जनशिकायतों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता की शिकायतों को सीधे सुनना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री खुद लोगों से मिलते हैं और विभिन्न विभागों के कामकाज की जमीनी हकीकत का जायजा लेते हैं।

मंगलवार को हुई इस उच्चस्तरीय कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार सरकार जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि वे जनता से मिलने वाले आवेदनों और शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन (Timely Disposal) करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

बिहार में जन शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने वाले 15 अधिकारियों का एक साथ निलंबन प्रशासनिक सुधार और सुशासन की दिशा में एक कड़ा संदेश है। इस प्रकार की सख्त कार्रवाइयां यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकारी तंत्र आम नागरिकों के प्रति संवेदनशील बने और योजनाओं का वास्तविक लाभ धरातल पर जरूरतमंदों तक पहुंचे।