रीवा सांसद के बयान पर बवाल, किसानों पर टिप्पणी

• रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान पर मचा राजनीतिक विवाद।
• किसान संगठनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंपा आवेदन।
• बयान पर भारी विरोध के बाद सांसद ने मांगी सार्वजनिक माफी।

समग्र समाचार सेवा
रीवा (मध्य प्रदेश), 11 नवंबर: मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रीवा जिले से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ और तीसरी बार के सांसद जनार्दन मिश्रा अपने एक विवादित बयान के चलते भारी राजनीतिक और सामाजिक विवादों के घेरे में आ गए हैं। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सांसद द्वारा देश के अन्नदाता यानी किसानों की कार्यशैली और जीवनशैली को लेकर की गई एक टिप्पणी ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। इस बयान के सामने आने के बाद जहां एक तरफ विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने कड़ा विरोध जताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की, वहीं बढ़ते चौतरफा दबाव के बाद सांसद को अंततः अपना स्पष्टीकरण देते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी।

गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के दौरान दिया था विवादित बयान

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मऊगंज जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम रकरी स्थित कमल गौशाला में गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में शामिल हुए रीवा लोकसभा क्षेत्र से सांसद जनार्दन मिश्रा ने किसानों के जीवनयापन और कृषि कार्यों को लेकर एक बयान दिया।

सांसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे कथित तौर पर यह कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि आज के दौर में किसान साल भर में केवल तीन महीने ही मेहनत करते हैं और बाकी के नौ महीने ताश खेलने, गुटखा खाने और नशे जैसी अन्य गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करते हैं। उनके इस बयान के सार्वजनिक होते ही विंध्य क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के किसानों और ग्रामीण इलाकों में गहरी नाराजगी फैल गई। किसानों का कहना था कि देश की रीढ़ कहे जाने वाले अन्नदाता के श्रम और उनके सालभर के संघर्ष का इस प्रकार उपहास उड़ाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक है।

किसान संगठनों का कड़ा रुख और एफआईआर की मांग

सांसद जनार्दन मिश्रा के इस बयान के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले तमाम किसान नेता और कार्यकर्ता एकजुट हो गए। विरोध प्रदर्शन के तहत किसान नेताओं ने रीवा पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय का रुख किया और सांसद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग को लेकर एक लिखित आवेदन सौंपा।

किसान नेताओं का आरोप था कि एक जिम्मेदार पद पर आसीन जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना पूरे किसान समाज की मानहानि के समान है। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी कोई तीन महीने का मौसमी काम नहीं है, बल्कि खेत तैयार करने से लेकर बीज बोने, खाद-पानी की व्यवस्था करने, फसल की रखवाली और कटाई तक किसान साल के 365 दिन और चौबीस घंटे कठिन परिश्रम करता है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी थी कि यदि इस मामले में उचित राजनीतिक और कानूनी कदम नहीं उठाए गए, तो राज्यभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया और सांसद की सफाई

इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी दलों ने भी सत्तारूढ़ पार्टी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि यह बयान भारतीय जनता पार्टी की किसान-विरोधी मानसिकता को बेनकाब करता है। चौतरफा घिरने और तीखे विरोध के बाद सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया।

अपने स्पष्टीकरण में सांसद ने कहा कि उनका इरादा किसी भी किसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने सफाई दी कि उनके भाषण को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। सांसद ने कहा कि वे खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और किसानों की समस्याओं व उनके परिश्रम को भली-भांति समझते हैं। इसके बावजूद यदि उनके किसी शब्द से किसी को ठेस पहुंची है, तो वे इसके लिए खेد व्यक्त करते हुए अपनी बात वापस लेते हैं।

निष्कर्ष

रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के इस विवादित बयान और उसके बाद उपजे विरोध ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं को अपने बयानों को लेकर कितनी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि सांसद द्वारा माफी मांग लिए जाने से मामले की गर्माहट कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन अन्नदाता के सम्मान और उनके श्रम के महत्व को लेकर समाज में छिड़ी यह बहस एक बार फिर प्रासंगिक हो गई है।