राकेश अचल
इस देश के हुक्मरान खौफ में हैं।खौफ है दिमागी नक्सलों का।
‘दिमागी नक्सल’ यानी ऐसा नक्सलवादी जिसके हाथ में बंदूक नहीं, दिमाग में सवाल होते हैं!यह कोई कानूनी या संवैधानिक श्रेणी नहीं है। यह राजनीतिक भाषा का एक नया और घातक हथियार है।
आम तौर पर ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, सरकारी नीतियों की आलोचना करते हैं, व्यवस्था से असहमति जताते हैं या आदिवासियों, किसानों और वंचितों के अधिकारों की बात करते है। हालात ये हैं कि अब भारत के प्रधानमंत्री तक को दिमागी नक्सलियों से बचने के लिए सेना को आगाह करना पड रहा है।
इस बार विवाद क्यों उठा?लगातार खौफ में जी रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीजी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से कहा था कि हथियारी नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी मौजूद हैं। उन्होंने उनकी पहचान कर अलग-थलग करने की बात भी की थी।
अगर कोई सरकार से असहमत है तो क्या वह दिमागी नक्सल है? और अगर नहीं, तो इसकी पहचान कौन करेगा?मैंने इसकी पड़ताल की। दिलचस्प बात यह है कि ‘दिमागी नक्सल’ की उत्पत्ति किसी स्थापित शब्दकोश से प्रमाणित नहीं होती।
ऑक्सफोर्ड, हिंदी शब्दसागर या किसी प्रतिष्ठित शब्दकोश में इसकी पुरानी प्रमाणित प्रविष्टि का सबूत नहीं मिला।15 अगस्त 2026 को लालकिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद का इस्तेमाल किया। इसके बाद यह राष्ट्रीय राजनीतिक शब्दावली में चर्चित हुआ।
सवाल यह है कि आखिर ये दिमागी नक्सल हैं कौन?क्या वे पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं? क्या वे लेखक हैं जो सत्ता की नीतियों की आलोचना करते हैं? क्या वे बुद्धिजीवी हैं जो संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं? क्या वे नौजवान हैं जो रोजगार मांगते हैं? क्या वे किसान हैं जो अपनी फसल का उचित दाम मांगते हैं?या फिर वे तमाम नागरिक हैं जो सरकार की हर बात पर तालियां बजाने के बजाय उसका हिसाब मांगते हैं?
मुझे तो इस शब्द की सबसे दिलचस्प बात यह लगती है कि इसका कोई स्पष्ट कानूनी अर्थ ही नहीं है।यह कोई स्थापित अपराध की श्रेणी नहीं है। गृह मंत्रालय से इसकी आधिकारिक परिभाषा पूछे जाने पर भी कोई स्पष्ट परिभाषा सामने नहीं आई है।
तो फिर यह शब्द आया कहां से?किस शब्दकोश में इसकी जन्मपत्री दर्ज है? किस विश्वविद्यालय ने इसकी व्याख्या की है? किस कानून में बताया गया है कि दिमागी नक्सल किसे कहा जाएगा?और सबसे बड़ा सवाल यह कि किसी नागरिक के दिमाग में सरकार के खिलाफ विचार आ जाए तो क्या वह अपराधी हो जाता है?
देखिए, सशस्त्र नक्सलवाद और लोकतांत्रिक असहमति में जमीन-आसमान का अंतर है। हिंसा का समर्थन करने वालों के खिलाफ कानून को कार्रवाई करनी चाहिए।लेकिन सरकार की आलोचना करने वाले हर व्यक्ति को नक्सलवादी बताना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है।
भारत का संविधान नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता सरकार की तारीफ करने के लिए ही नहीं, उसकी आलोचना करने के लिए भी है।दरअसल, सत्ता का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है।जब वह विपक्ष में होती है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे बहुत प्यारी लगती है।लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो आलोचना उसे साजिश दिखाई देने लगती है।जो कल क्रांतिकारी था, वह आज देशद्रोही दिखाई देने लगता है। जो कल सत्ता से सवाल पूछता था, वही आज सत्ता से सवाल पूछने वालों को संदिग्ध बताने लगता है।लेकिन हुक्मरानों को एक बात समझनी चाहिए।
बंदूक का मुकाबला बंदूक से किया जा सकता है, लेकिन विचारों का मुकाबला विचारों से ही किया जा सकता है।किसी विचार को गाली देकर, उसके समर्थक को बदनाम करके या उसे कोई खतरनाक नाम दे देने से वह विचार खत्म नहीं होता।बल्कि कई बार ऐसा करने से वह और ज्यादा फैलता है।मुझे तो लगता है कि असली परेशानी दिमागी नक्सल से नहीं, दिमाग के इस्तेमाल से है।
जिस दिन नागरिक सवाल पूछना बंद कर देंगे, उस दिन लोकतंत्र केवल चुनावी रस्म बनकर रह जाएगा।और हुक्मरानों को यह भी याद रखना चाहिए कि देश सरकार से बड़ा होता है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र स्थायी संस्थाएं हैं।यदि मोदी जी की बात मानी जाए तो 1975 में आपातकाल का विरोध करने वाले सभी दिमागी नक्सल थे।इसमें तबका जनसंघ और आर एस एस भी शामिल था।बेहतर है कि मोदीजी दिमागी नक्सल के काल्पनिक शत्रु से डरना छोडकर राष्ट्र सेवा करते रहें।
