जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने हाइड्रो पावर नीति, संपत्ति मुद्रीकरण और किश्तवाड़ में तांबा-निकेल ई-नीलामी को मंजूरी दी

 समग्र समाचार सेवा

नई दिल्ली/श्रीनगर, 14 नवंबर :जम्मू-कश्मीर के विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने कई अहम नीतिगत फैसलों को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य कैबिनेट ने हाइड्रो पावर पॉलिसी 2026 को स्वीकृति प्रदान करते हुए जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना और संचालन के लिए निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया है। इस नीति से राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने नगरीय संपत्तियों के मुद्रीकरण (Urban Asset Monetisation) की नीति को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सरकारी संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग और राजस्व सृजन किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे शहरी विकास की परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी और नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्राप्त होगी।

तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के किश्तवाड़ ज़िले में तांबा एवं निकेल के अन्वेषण के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू करने को लेकर रहा। खनिज संपदा के बेहतर दोहन हेतु सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा के आधार पर संचालित करने का फैसला किया है। ई-नीलामी के ज़रिए देश-विदेश की कंपनियों को बोली लगाने का मौका मिलेगा, जिससे राज्य को अधिकतम आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

ये तीनों फैसले जम्मू-कश्मीर के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। स्थानीय उद्योग, रोजगार और राज्य की वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह नवाचार और निवेश के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।