- सरकार ने मानसून सत्र के सोमवार के एजेंडे से FCRA संशोधन बिल हटा दिया, विधेयक के पारित होने में देरी की अटकलें।
- DMK, NCP (शरद पवार), चर्च संगठनों सहित विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार समर्थन जुटाने की कोशिश में।
- महिला आरक्षण और परिसीमन पर भविष्य के लिए DMK जैसी पार्टियों का समर्थन जरूरी, इसलिए सरकार जल्दबाजी में बिल नहीं लाना चाहती।
- कई सांसदों का मानना—विधेयक पर बहस और चर्चा के बाद ही सरकार कोई फैसला लेना चाहती है।
- चर्च और ईसाई संगठनों ने बिल के प्रावधानों को सामाजिक-धार्मिक कार्यों के लिए खतरा बताया; संपत्ति जब्ती पर खास आपत्ति।
- 12 अगस्त को विधेयक पर चर्चा की संभावना, गृह मंत्रालय पूरी बहस और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देना चाहता है।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10 अगस्त :संसद के मानसून सत्र में FCRA (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट) संशोधन बिल पर सरकार ने फिलहाल धीमी चाल की रणनीति अपनाई है।
सोमवार के एजेंडे में बिल शामिल नहीं था, जिससे इसके पारित होने में देरी की संभावना बढ़ गई है।
सरकार DMK, NCP (शरद पवार गुट) जैसे दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश में है, ताकि परिसीमन व महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दों पर भविष्य में राजनीतिक सहयोग मिल सके।
विपक्षी दल और चर्च संगठनों ने बिल के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, खासकर संपत्ति जब्ती और विदेशी फंडिंग पर।
12 अगस्त को विधेयक पर चर्चा हो सकती है, सरकार चाहती है कि पूरी बहस के साथ हर सवाल का जवाब दिया जाए।