महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित होने का दावा भ्रामक,नए संशोधन पर संसद में फिर चर्चा की तैयारी
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला मूल कानून वर्ष 2023 में संसद से पारित हो चुका है।
अप्रैल 2026 में इस कानून के क्रियान्वयन से जुड़े नए संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला।
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