supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 24 साल पुराने मानहानि मामले में दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है। यह मामला 2001 में दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दर्ज कराया था। कोर्ट ने माना कि मेधा…
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उसके कामकाज पर सख्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कम दोषसिद्धि दर (low conviction rate) ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन. कोटिश्वर सिंह की…
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कम दोषसिद्धि दर (low conviction rate) पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि ईडी का दोषसिद्धि दर चालू वर्ष के पहले छह महीनों में केवल 0.1% रहा, जो बेहद निराशाजनक…
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने घर से मिले कैश के मामले में 'इन-हाउस' जांच को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस वर्मा का आचरण "विश्वास योग्य नहीं…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली  22 मई —सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अहम सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ को केवल दान न मानते…
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समग्र समाचार सेवा  नई दिल्ली, 22 मई  — सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि वह "सभी सीमाएं पार कर रहा है" और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार और उसके अंतर्गत आने…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली 21 मई — सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक न्यायाधीश के घर से कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि…
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समग्र समाचार सेवा  नई दिल्ली ,21 मई-सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोका विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी। उनके खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर…
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समग्र समाचार सेवा  नई दिल्ली 21 मई : सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी। आर. गवई ने कहा कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून संवैधानिक माने जाते हैं, जब तक कि उसमें कोई…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 4 मई, 2025: देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने 1 मई को सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े एक प्रकरण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव डालने वाला निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि…
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