समग्र समाचार सेवादि दिल्ली,21 अक्टूबर।
केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार के 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
Union Cabinet approves productivity linked bonus and non-productivity linked Bonus for 2019-2020. More than 30 lakh non-gazetted employees will be benefited by the bonus announcement and total financial implication will be Rs 3,737 crores: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/B2yGBOXbIt
— ANI (@ANI) October 21, 2020
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट से जुड़े फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारियों को विजयादशमी से पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत एकल किस्त में बोनस दिया जाएगा।