समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 24 नवंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कृषि कानून निरसन विधेयक को मंजूरी दे दी। तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की पीएम मोदी की घोषणा के कुछ दिनों बाद कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी गई है।
नया विधेयक अब 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित होने के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा। लगभग 40 किसान संघ लगभग एक साल से इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने 19 नवंबर को देश के नाम अपने संबोधन में इन तीन कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया था. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार विरोध कर रहे किसानों को इन कृषि कानूनों से होने वाले फायदों के बारे में नहीं समझा सकी. उन्होंने किसानों और संगठनों से धरना समाप्त करने और घर लौटने का भी आग्रह किया।
निरस्त किए जाने वाले तीन कृषि कानून हैं: किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम; किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम का समझौता; और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम।