समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 12 फरवरी। हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान शनिवार को जारी किया है। कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही उत्तराखंड में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ लागू किया जाएगा। इसके लिए रिटायर्ड जजों, प्रबुद्धजनों व समाज के विभिन्न वर्गों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी।
नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होगा
कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार,जमीन-जायदाद जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होगा, जाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हों। धामी ने साफतौर पर कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी का गठित करेगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा।
देवभूमि में सभी नागरिकों को दिया जाएगा सम्मान
धामी ने कहा कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि देवभूमि में सभी नागरिकों के हितों को सम्मान देते हुए, सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए ‘समान नागरिक-समान अधिकार’ लागू किया जाए।
भाजपा सांसद ने धामी के बयान को सराहा
भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने सीएम धामी के बयान की सराहना की है। कहा कि इससे समाज में एकरूपता आएगी। बलूनी का कहना है कि सीएम धामी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए कई निर्णायक फैसले ले रहे हैं। भाजपा संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी धामी के बयान को ऐतिहासिक करारा दिया है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ का ड्राफ्ट तैयार करेगी। जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।