कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रधानमंत्री के ‘एक्ट ईस्ट’ के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को ईएसआई योजना चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा: भूपेंद्र यादव

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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली ,20 फरवरी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज चंडीगढ़ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 190वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी इस बैठक में सम्मिलित हुए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 190वीं बैठक में श्री यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए श्रम जीवियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई निर्णयों की घोषणा की।

कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम ने बैठक के दौरान बेलगावी (कर्नाटक), शमशाबाद (तेलंगाना), बारामती (महाराष्ट्र), किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान) और बालेश्वर, (ओडिशा) में 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों, कुरनूल (आंध्र प्रदेश) में 30 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में 350 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम अस्पताल की स्थापना के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

इनके अलावा, सिक्किम के रंगपो में नए स्वीकृत 30 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने और राज्य से कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम अस्पताल, गुनाडाला, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) और मैथन, रांची (झारखंड) सरकार का भी अधिग्रहण करने का भी निर्णय लिया गया। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को बेहतर चिकित्सा देखभाल और सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए अधिग्रहीत अस्पतालों को सीधे कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम द्वारा संचालित किया जाएगा।

कम आबादी वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, निजी अस्पतालों/औषधालयों/नर्सिंग होम आदि की भारी कमी और पूर्वोत्तर राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा-ईएसआई निगम ने पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को ईएसआई योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखने का फैसला किया। उत्तर पूर्वी राज्यों (असम को छोड़कर) के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू होने वाले अधिकतम सीमा तक का पूरा खर्च कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

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