भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात में वृद्धि के लिए, 14 क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की पीएलआई योजना: सर्बानंद सोनोवाल

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली ,4 मार्च। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में भारत की विकास गाथा का जोरदार समर्थन किया। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य भाषण देते हुए केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लागू की गयी अभिनव योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की सहज क्षमता है, जिसके कारण यह दुनिया में विकास के सबसे अग्रणी देशों में एक है।

आयुष मंत्री सोनोवाल ने कहा, “आजादी के अमृत काल में देश आधुनिक अवसंरचना-निर्माण के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य के साथ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए हमारे बंदरगाहों, रेलवे और राजमार्गों को विकसित करके समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ने न केवल अवसंरचना-विकास की गति को तेज किया है, बल्कि परियोजनाओं की लागत भी कम कर दी है। बहु-मॉडल परिवहन प्रणाली प्रत्येक शहर का भविष्य है। आंध्र प्रदेश और भारत के तटीय क्षेत्र नई गति के साथ विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति के बारे में, मंत्री ने भारत की विकास गाथा में व्यवसायों से निवेश बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने कहा, “नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान सेवा क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक 84.8 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया। यह नरेन्द्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में सरकार की निवेशक-अनुकूल एफडीआई नीति का परिणाम है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति आशावादी दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए, सोनोवाल ने कहा, “भारत निवेश की सीमा बढ़ाकर, नियामक बाधाओं को हटाकर, अवसंरचना-विकास और कारोबारी माहौल में सुधार करके अपने क्षेत्रों को वैश्विक निवेशकों के लिए खोलना जारी रखे हुए है। रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी मौद्रिक नीति, वैश्विक मंदी और अन्य वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। भारत 2023 में; उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की शुरुआत, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा, उद्योग के लिए अनुपालन बोझ में कमी और बेहतर आर्थिक विकास का अनुमान; जैसे उपायों के कारण विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना जारी रखेगा। भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए ₹1.97 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ घरेलू उपकरण, दूरसंचार और वाहन कल-पुर्जों सहित 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की गई है।

देश की समुद्री अर्थव्यवस्था के बारे में  सोनोवाल ने कहा, “भारतीय बंदरगाहों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लागू की गई विभिन्न दूरदर्शी योजनाओं के कारण बंदरगाह सेवाओं की बढ़ती मांग के लिए तैयार रहना होगा। समुद्र, सदियों से भारत के लिए धन और समृद्धि का स्रोत रहा है और हमारे तट इस समृद्धि के प्रवेश द्वार रहे हैं। आज देश में पत्तन-केन्द्रित विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रहीं हैं। भविष्य में इनका और विस्तार होगा। आज 21वीं सदी का भारत तटीय जिलों के समग्र विकास के विचार को अमल में ला रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, पीएम गतिशक्ति से सरकार के विभिन्न मंत्रालय एक साथ काम कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी आयी है और जनता को बड़े पैमाने पर लाभ मिला है। एकजुटता की भावना पीएम गतिशक्ति की कुंजी है। इससे भारत के सभी समुदायों को लाभ होगा, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा और भारत दुनिया के अन्य विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे बढ़ेगा।

विशाखापत्तनम में आयोजित ‘एडवांटेज आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ 2023 के इस सत्र में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, डोनर के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी सहित देश के व्यापार और उद्योग जगत के अन्य प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

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