आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ‘वीमन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता (विन्स) अवॉर्ड्स 2023 का पहला संस्करण लॉन्च किया

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली , 9मार्च।स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं के असर को रेखांकित करने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री  हरदीप सिंह पुरी ने 7 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ‘वीमन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता’ (विन्स) अवॉर्ड्स 2023 की घोषणा की। इन विन्स पुरस्कार 2023 का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों और महिलाओं द्वारा निजी तौर पर शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में की गई प्रेरक और अनुकरणीय पहलों को सेलिब्रेट करना और उनका प्रसार करना है।

इसके लिए आवेदन 8 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक खुले रहेंगे। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन इनके लिए खुले हैं – (i) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) (ii) सूक्ष्म उद्यम, (iii) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), (iv) स्टार्टअप और (v) महिलाएं व्यक्तिगत रूप से/स्वच्छता चैंपियन।

इन विषयों वाले क्षेत्रों में आवेदनों पर विचार किया जाएगा – (i) सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंधन (ii) सेप्टिक टैंक सफाई सेवाएं (iii) ट्रीटमेंट सुविधाएं (उपयोग किया गया पानी/सेप्टेज) (iv) नगरपालिका जल संग्रह और/या परिवहन (v) मटीरियल रिकवरी सुविधाओं का संचालन (vi) वेस्ट से वैल्थ उत्पाद (vii) ट्रीटमेंट सुविधाएं (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) (viii) आईसी, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण (ix) प्रौद्योगिकी और हस्तक्षेप और (x) अन्य।

ये आवेदन पत्र सभी राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा।

इसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी:
राज्य और शहर अपनी वेबसाइट, पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से विन्स पुरस्कार 2023 के ब्यौरों का प्रचार करेंगे। मंत्रालय द्वारा सुझाया गया आवेदन प्रारूप मुहैया कराया गया है।

शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेंगे और स्वच्छतम पोर्टल के माध्यम से राज्य में अधिकतम 5 आवेदकों को नामांकित करेंगे। यूएलबी, शहर के विजेताओं के रूप में अपने नामितों का सार्वजनिक अभिनंदन आयोजित कर सकते हैं। यूएलबी के हिसाब से नामांकनों का मूल्यांकन राज्य स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 3 प्रविष्टियां राज्य द्वारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को नामांकित की जाएंगी। कोई भी राज्य, राज्य विजेताओं के रूप में नामित व्यक्तियों का सार्वजनिक अभिनंदन आयोजित कर सकता है। राज्य के नामांकन का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी नवीनता, प्रभाव, विशिष्टता, स्थिरता और प्रतिकृति पर किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रालय की टीम इन आवेदनों का मूल्यांकन करने और प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं का चयन करने के लिए एक जूरी का गठन करेगी। इस जूरी में शहरों और राज्यों के हितधारक, स्वतंत्र विशेषज्ञ, ब्रांड एंबेसडर, इनफ्लूएंसर और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विजेता प्रविष्टियों को एक संग्रह में चित्रित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि
भारत सरकार के प्रमुख मिशन ‘स्वच्छ भारत मिशन – शहरी’ को अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए आठ साल हो चुके हैं। इस मिशन ने महिलाओं को सुरक्षित स्वच्छता और गरिमा प्रदान की है, वहीं स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए आजीविका और कौशल के अवसर भी खोले हैं। अब ये देश ‘स्वच्छता में महिलाएं’ से ‘महिला नेतृत्व वाली स्वच्छता’ की ओर एक क्रांतिकारी तब्दीली करने जा रहा है।