गुस्ताख़ी माफ़ हरियाणा-पवन कुमार बंसल।

गुस्ताख़ी माफ़ हरियाणा-पवन कुमार बंसल।

वी.पी.धनखड़ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा में शब्दकोश में उपलब्ध सभी विशेषणों का प्रयोग किया l

क्यों? हमारी जांच- क्या पुराने एहसान का बदला चुकाने का मामला है?

कुरूक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय और कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा ‘वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद्भगवद्गिरा और वैश्विक एकता’ विषय पर आयोजित 8वें तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपदेश दिया। “हालांकि एक मुख्यमंत्री के रूप में खट्टर की पहचान लोगों को प्रिय है, लेकिन वह पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही और गीता के सच्चे अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं।”

उन्होंने स्वयंभू “गीता मनीषी” स्वामी ज्ञानानंदकी उपस्थिति में यह उपदेश दिया और खट्टर से उनकी मीटिंग की व्यवस्था करने का आग्रह किया ताकि वह भी उनकी शिक्षाओं से लाभ उठा सकें।

हालाँकि एक अतिथि को मेज़बान द्वारा परोसे गए व्यंजनों की प्रशंसा करनी चाहिए लेकन , मुझे आश्चर्य हुआ कि दूसरे उच्च संवैधानिक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति एक ऐसे मुख्यमंत्री की प्रशंसा क्यों कर रहा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अन्यथा है?

मैंने कई लोगों से बात की और मुझे बताया गया कि कुछ साल पहले मनोहर लाल खट्टर ने जगदीप धनखड़ को उपकृत किया था और अब बदले में जवाब देने की उनकी बारी थी।

छह साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के जाट समुदाय को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के फैसले को चुनौती देने वाले मुरारी लाल गुप्ता द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चल रहे एक मामले में हरियाणा के महाधिवक्ता की सहायता के लिए उस समय के सुप्रीम कोर्ट के वकील धनखड़ को नियुक्त किया था।

आरटीआई अधिनियम के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील जगदीप धनखड़ इस मामले में शामिल थे और उन्हें प्रति उपस्थिति (सुनवाई) 5.50 लाख रुपये की फीस का भुगतान किया गया था।

कॉन्फ़्रेंस शुल्क सहित. हालाँकि विविध खर्चे यानी हवाई टिकट और ठहरने पर खर्च की गई राशि अलग से l

चंडीगढ़ की तारीख-दर-तारीख अलग-अलग है। केस लंबा चला और धनकड़ की फीस करोड़ों में हुई l

सरकार द्वारा जगदीप धनखड़ के पक्ष में 23.3.2017 के आदेश संख्या 314-एसडब्ल्यू (1) 2017 के तहत 60.50 लाख रुपये का भुगतान स्वीकृत कर दिया गया है, हालांकि शेष काउंसिल एफईई के भुगतान के संबंध में मामला सरकार के स्तर पर लंबित है।

चूंकि हरियाणा पिछड़ा वर्ग (शैक्षणिक संस्थानों में सेवाओं और प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम की अनुसूची .111 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इसलिए, मामले की संवेदनशीलता और मामले के उच्च जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, इसे वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीप धनखड़ को शामिल करने का निर्णय लिया गया, जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं और राजस्थान राज्य के जाट आरक्षण से संबंधित इसी तरह के मामलों से निपटते हैं।

वकील को हरियाणा के महाअधिवक्ता की सहायता के लिए नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि वह हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता की सहायता से मामले पर बहस करने के लिए नियुक्त किया गया था।

अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा अर्थात् लोकेश सिंहल, परविंदर सिंह चौहान और दीपक बालियान वरिष्ठ वकील की सहायता कर रहे थे। चूंकि सरकारी स्तर के परामर्श से निजी वकील को शामिल करने का निर्णय लिया गया था, इसलिए इस कार्यालय के पास नोटिंग शीट की कोई प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

आरटीआई उत्तर की प्रति संलग्न है।

गुरुग्राम, 18 दिसंबर। हरियाणा की राजनीति, शासन और संस्कृति पर तीन सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों और खोजी पत्रकारिता के टिप्स के लेखक बंसल से Pavanbansal2@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है–

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