समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,14 मार्च। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह विपक्ष ही है जो सरकार के फैसलों पर सवाल उठाता है, आम जनता के हितों का बचाव करता है और संसदीय प्रणाली में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दलों की एकजुटता और उनकी नेतृत्व क्षमता में गंभीर कमजोरियाँ देखी जा रही हैं। यह मुद्दा विशेष रूप से तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम विपक्षी दलों के अंदर चल रही बिखराव और नेतृत्व की कमजोरी की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
कांग्रेस पार्टी, जो भारत के प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जानी जाती है, पिछले कुछ समय से अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर 2019 के आम चुनावों के बाद से। कांग्रेस की कार्यशैली और नेतृत्व में निरंतर बदलाव और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनकी हाल की टिप्पणियाँ, जैसे कि न्यायपालिका और मीडिया पर उनके बयान, न केवल पार्टी को विवादों में डालते हैं, बल्कि पार्टी के अंदर भी असंतोष का कारण बनते हैं।
राहुल गांधी ने जब 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली थी, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज और शैली में बदलाव दिखा था। वे खुद को एक सशक्त नेता के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार और पार्टी की नीतियां विपक्षी दलों के बीच एकता की भावना को कमजोर करती हैं। इससे पार्टी के अंदर एकजुटता की कमी साफ दिखती है।
एकजुटता की कमी विपक्षी दलों की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। विभिन्न विपक्षी दलों में विचारधाराओं और मुद्दों पर भिन्नताएं हैं, जिनका समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। जब देश की जनता को एक सशक्त और प्रभावी विपक्ष की जरूरत होती है, तो यह विपक्षी दल अपनी आंतरिक राजनीति और नेतृत्व की अड़चनों में फंसे हुए हैं।
उदाहरण के लिए, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच मतभेदों ने विपक्षी गठबंधन की प्रभावशीलता को खत्म कर दिया है। इन दलों के बीच सहयोग की भावना कम होती जा रही है, और अक्सर व्यक्तिगत हितों और क्षेत्रीय राजनीति की बात प्रमुख हो जाती है। इससे विपक्ष की आवाज़ कमजोर हो गई है और वे सरकार के खिलाफ ठोस रणनीतियों के साथ उभर नहीं पा रहे हैं।
विपक्षी दलों के बीच फ्लोर मैनेजमेंट की कमी भी एक बड़ी समस्या बन गई है। संसद के सत्रों में, विपक्षी दल अक्सर मुद्दों को उठाने में असमर्थ रहते हैं और सत्रों की शुरुआत से ही विरोध प्रदर्शन और हंगामे की स्थिति पैदा कर देते हैं। इससे न केवल संसद की कार्यवाही बाधित होती है, बल्कि जनता का विश्वास भी विपक्षी दलों से घटने लगता है। विपक्षी दलों का यह रवैया न केवल उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी कमजोर करता है।
विपक्षी दलों के बीच एकता की कमी का एक और कारण उनकी क्षेत्रीय राजनीति और विचारधारात्मक भिन्नताएँ हैं। उदाहरण के लिए, डीएमके, जो तमिलनाडु में अपना दबदबा बनाए हुए है, हिंदी भाषा के मुद्दे पर अपनी विशेष राय रखता है। कांग्रेस, जो हिंदी के पक्ष में है, इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाती है। इस तरह की विचारधाराओं के टकराव ने विपक्ष के एकजुट होने की संभावनाओं को और जटिल बना दिया है।
हाल के चुनावों में विपक्षी दलों की पराजय ने उनके संघर्ष को और बढ़ा दिया है। जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से, कांग्रेस पार्टी की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद, जहां उन्हें 19 सीटें मिली थीं, वहाँ उनकी स्थिति अब शून्य पर पहुंच गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की यह स्थिति विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा संदेश है कि यदि नेतृत्व में स्पष्टता और दूरदृष्टि की कमी रहेगी, तो चुनावी सफलता मुश्किल हो जाएगी।
विपक्षी दलों की इस समय जो स्थिति है, वह न केवल पार्टी के लिए, बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। विपक्षी दलों के अंदर की कमजोरियाँ और नेतृत्व की कमी ने उन्हें सरकार के खिलाफ प्रभावी ढंग से चुनौती देने से रोका है। यदि विपक्षी दलों को भविष्य में किसी मजबूत और सशक्त नेता के रूप में उभरना है, तो उन्हें अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा, अपनी एकजुटता को मजबूत करना होगा, और अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण में स्पष्टता लानी होगी। वरना, विपक्षी दलों की यह बिखरी हुई स्थिति केवल सरकार के लिए लाभकारी साबित होगी, और लोकतंत्र में वास्तविक संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा।
