बिजली संकट से मुक्ति का सुनहरा मौका: बिहार में फ्री सोलर प्लांट लगाने के लिए 23 अप्रैल तक करें आवेदन

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,17 अप्रैल। बिहार के किसानों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। अब वे खुद अपनी बिजली बना सकते हैं और कृषि कार्यों को बिना रुकावट के अंजाम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM योजना) के तहत राज्य सरकार ने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है।

इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतों में सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और उसे सरकार को बेच भी सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें।

क्या है योजना का उद्देश्य?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे न केवल बिजली की समस्या का समाधान होगा, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

किन फीडरों को किया जाएगा सोलराइज?
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड ने राज्यभर के 962 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3188 कृषि व मिश्रित फीडरों को सोलराइज करने के लिए निविदा जारी की है।

कितना खर्च और क्या जरूरी दस्तावेज़?

निविदा शुल्क: ₹590

टेंडर प्रोसेसिंग शुल्क: ₹11,800

अग्रिम बैंक गारंटी: ₹1 लाख प्रति मेगावाट
आवेदकों के पास क्लास-3 डिजिटल सिग्नेचर, पैन कार्ड, ईमेल ID, और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।

कितनी ज़मीन और कितनी मदद मिलेगी?
एक मेगावाट सोलर प्लांट के लिए लगभग 4 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है।

केंद्र सरकार देगी ₹1.05 करोड़ प्रति मेगावाट

बिहार सरकार देगी ₹45 लाख प्रति मेगावाट
यह सहायता राशि कृषि फीडर पर मौजूद लोड और संयंत्र की क्षमता के आधार पर दी जाएगी।

जो किसान सोलर प्लांट लगाएंगे, उनके साथ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 25 वर्षों तक बिजली खरीदने का समझौता करेगी। इससे न केवल किसानों की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि उन्हें नियमित आमदनी का जरिया भी मिलेगा।

किस-किस को मिल सकता है लाभ?

व्यक्तिगत किसान

किसान समूह

सहकारिता समितियां

पंचायतें

स्वयं सहायता समूह

किसान उत्पादक संघ

जल उपभोक्ता संघ

इच्छुक किसान अधिक जानकारी के लिए कंपनी के हेल्पलाइन नंबर 7320924004 या 7635094261 पर संपर्क कर सकते हैं।

बिहार सरकार की यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यदि समय रहते किसान इस योजना का हिस्सा बनें, तो न सिर्फ बिजली संकट से मुक्ति मिलेगी बल्कि उनकी आमदनी में भी क्रांतिकारी बढ़ोतरी होगी।