किशनगंज , राष्ट्रीय सुरक्षा की धुरी? आर्मी कैंप, घुसपैठ और डेमोग्राफी की जंग

पूनम शर्मा

किशनगंज आज सिर्फ एक जिला नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, डेमोग्राफी, घुसपैठ और राजनीतिक दोहरे मापदंडों का केंद्र बन चुका है। जो लोग इसे सामान्य प्रशासनिक मुद्दा बताने की कोशिश कर रहे हैं, वे या तो स्थिति को समझ नहीं रहे या जानबूझकर आंख मूंदे हुए हैं। यह कोई कार्ड खेलने की राजनीति नहीं है, यह देश की सुरक्षा से जुड़ा सीधा सवाल है।

भूगोल ही बताता है संवेदनशीलता

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किशनगंज भौगोलिक रूप से कितना संवेदनशील इलाका है। यह इलाका बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है, और यहीं से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीतिक अहमियत शुरू होती है। अगर कोई यह कहे कि यहां आर्मी या सीआरपीएफ कैंप की जरूरत नहीं है, तो वह या तो नक्शा नहीं जानता या फिर देश की सुरक्षा को हल्के में ले रहा है। नक्शे पर एक नजर डालिए—किशनगंज को कमजोर करना मतलब पूरे पूर्वोत्तर भारत की नब्ज को खतरे में डालना।

छत्तीसगढ़ से सबक: देर की कीमत भारी होती है

छत्तीसगढ़ का उदाहरण हमारे सामने है। वहां किस तरह बेदर्दी से हिंसा फैलाई गई, कैसे हालात बिगड़े, और फिर जब सीआरपीएफ कैंप लगे, तब जाकर स्थिति बदली—यह अपने आप में एक खबर है। वहां अगर समय रहते सख्ती नहीं दिखाई जाती, तो हालात और भयावह हो सकते थे। किशनगंज में भी वही संकेत दिखाई दे रहे हैं। घुसपैठ, डेमोग्राफिक बदलाव और संगठित नेटवर्क—यह सब कोई कल्पना नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है।

गिरिराज सिंह का साफ संदेश

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो बात कही, वह बिल्कुल साफ और बिना लाग-लपेट के है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि किशनगंज में कैंप जरूरी है। बेगूसराय जैसे इलाकों में भी घुसपैठिए आते रहते हैं, और यह देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां डेमोग्राफी तेजी से बदल रही हो, वहां सबसे पहले आर्मी कैंप होना चाहिए। इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल यह नहीं है कि कैंप क्यों, सवाल यह है कि अब तक क्यों नहीं।

मोदी सरकार की दीर्घकालिक रणनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भरोसा रखने की बात यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि वे एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। मिशन टॉर्च लाइट कोई अकेली कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। बीएसएफ, सीआरपीएफ और आने वाले समय में आर्मी—ये सभी कदम किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हर किसी को सार्वजनिक रूप से नहीं दी जा सकती, लेकिन इतना तय है कि तैयारी कमजोर नहीं हो सकती।

सुरक्षा बनाम राजनीति

दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे ही सुरक्षा की बात आती है, राजनीति शुरू हो जाती है। किसान आंदोलन, राजनीतिक मंच, विरोध प्रदर्शन—हर मुद्दे में सुरक्षा को घसीट लिया जाता है। आने वाले समय में कांग्रेस और दूसरे दलों के नेता भी इस मुद्दे में कूदेंगे, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है। मुस्लिम अप्रोच किया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा कि अगर वोट चाहिए तो आर्मी कैंप का विरोध करो। यह सीधा-सीधा देशद्रोह की मानसिकता है। आप आर्मी कैंप का विरोध नहीं कर सकते। सेना किसी पार्टी की नहीं, देश की होती है।

भविष्य की किसी भी आपात स्थिति की कुंजी

सरकार को बार-बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि किशनगंज का बॉर्डर एरिया भविष्य की किसी भी आपात स्थिति में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। अगर पूर्वी बंगाल से जुड़ी कोई भी कार्रवाई करनी हो, तो किशनगंज में आर्मी कैंप सबसे जरूरी कड़ी है। आंतरिक सुरक्षा कोई दूर का विषय नहीं है। चीन बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, और आधुनिक युद्ध में प्लेन मिनटों में उड़ सकते हैं।

डेमोग्राफी चेंज: धीमी लेकिन खतरनाक प्रक्रिया

डेमोग्राफी चेंज कोई एक दिन में नहीं होता। इसके पीछे 50,000 तरह के छोटे-छोटे काम होते हैं, लगातार, योजनाबद्ध तरीके से। इसका जवाब भी उतना ही संगठित और दूरदर्शी होना चाहिए। नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे समय-समय पर अपने सवाल, अपने सुझाव प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचाएं, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर भ्रम फैलाने वालों के साथ खड़े न हों।

निष्कर्ष: आर्मी कैंप आक्रामक नहीं, अनिवार्य है

किशनगंज में आर्मी कैंप कोई आक्रामक कदम नहीं, बल्कि रक्षात्मक और आवश्यक निर्णय है। यह आने वाले समय की तैयारी है। यह संदेश है कि भारत अपनी सीमाओं, अपने नागरिकों और अपनी संप्रभुता को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा।