सुवेंदु अधिकारी सरकार का बड़ा फैसला, BSF को मिलेगी जमीन
- BSF को सीमा सुरक्षा और फेंसिंग के लिए जमीन हस्तांतरण शुरू
- बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला
- राज्य में Bharatiya Nyaya Sanhita तत्काल प्रभाव से लागू
- स्कूल नौकरी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट
समग्र समाचार सेवा
कोलकाता पश्चिम बंगाल 12 मई :सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए। सोमवार को नबान्न में हुई इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जमीन हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है और इसे 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उनका कहना था कि लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया को अब तेज गति से पूरा किया जाएगा ताकि सीमा पर फेंसिंग का काम तेजी से आगे बढ़ सके।
“डबल इंजन सरकार” मॉडल पर चलेगी बंगाल सरकार
पहली कैबिनेट बैठक के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार “डबल इंजन” मॉडल पर काम करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास की नई रफ्तार देंगे। मुख्यमंत्री ने बंगाल की जनता, चुनाव आयोग, राज्य पुलिस, कोलकाता पुलिस और सभी राजनीतिक दलों का आभार भी जताया।
बैठक में अगनिमित्र पाल , खुदीराम तउडू , अशोक किरतनिया और नीतीश प्रमाणिक समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत’ योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और केंद्र की अन्य योजनाओं को भी राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान कई केंद्रीय योजनाएं राज्य में लागू नहीं हो सकीं, लेकिन अब जनता को सीधे इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।
अधिकारियों को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण
कैबिनेट ने मुख्य सचिव को यह अधिकार दिया है कि वे IAS, IPS और WBPS अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने की प्रक्रिया शुरू करें। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अधिकारियों को दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजने में रुचि नहीं दिखाई थी।
BNS लागू करने का ऐलान
सरकार ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता तत्काल प्रभाव से लागू करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई आपराधिक कानून व्यवस्था को पहले लागू नहीं किया गया था, जबकि यह संवैधानिक जिम्मेदारी थी।
स्कूल नौकरी अभ्यर्थियों को राहत
सरकार ने स्कूल भर्ती के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से भर्ती नहीं होने के कारण कई उम्मीदवार उम्र सीमा पार कर चुके थे, इसलिए यह फैसला युवाओं के हित में लिया गया है।
