स्वच्छता और तीव्र फाइल निस्तारण पर जोर

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 2 अक्टूबर: देश के प्रशासनिक और सरकारी विभागों में कार्य संस्कृति को और अधिक पारदर्शी, गतिशील और उत्तरदायी बनाने के लिए केंद्रीय स्तर पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने अपने मंत्रालयों और संबद्ध विभागों में स्वच्छता अभियानों को मजबूती देने के साथ-साथ कार्यालयों में लंबित पड़ी फाइलों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण (Faster File Disposal) के कड़े निर्देश जारी किए हैं। उनका उद्देश्य सरकारी कामकाज में सुस्ती को दूर करना और डिजिटल तथा पेपरलेस व्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना है।

दफ्तरों में स्वच्छता और ई-वेस्ट प्रबंधन पर विशेष फोकस

हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियानों के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने भी साफ-सफाई और रिकॉर्ड प्रबंधन की दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने कार्यालय परिसरों में नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें तथा बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक कचरे (E-Waste) और पुराने अनावश्यक दस्तावेजों का नियमानुसार समय पर निपटान करें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों को स्वच्छ, ऊर्जावान और कर्मचारियों के लिए अनुकूल बनाना है ताकि जनता से जुड़े कामों का निष्पादन बिना किसी अनावश्यक देरी के किया जा सके।

पारदर्शिता और जन-केन्द्रित प्रशासनिक सुधार

सरकार का यह प्रयास है कि प्रशासनिक मशीनरी में लालफीताशाही को पूरी तरह से खत्म किया जाए। फाइलों के तेजी से निपटान से न केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों को मिलने वाली सेवाएं भी अधिक सुगम बन सकेंगी। जल शक्ति मंत्रालय के इन कदमों को प्रशासनिक दक्षता और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पूरे विभाग में सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है।