यूक्रेन के लिए खाद्य गलियारे बनाने में मदद को तैयार भारत

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई।
• ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत काला सागर क्षेत्र में खाद्य गलियारे स्थापित करने में मध्यस्थता के लिए तैयार है।
• प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति पर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
• यह बातचीत रूस–यूक्रेन के बीच अबू धाबी में प्रस्तावित वार्ता से ठीक पहले हुई।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 10 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस–यूक्रेन युद्ध, मानवीय स्थिति, काला सागर से अनाज निर्यात और शांति प्रयासों पर बातचीत की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने खाद्य सुरक्षा को संभावित सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत काला सागर में खाद्य गलियारे स्थापित करने के प्रयासों में मध्यस्थ भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

यह पहली बार है जब यूक्रेनी नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से भारत की इस संभावित भूमिका का उल्लेख किया है। काला सागर क्षेत्र यूक्रेन के कृषि निर्यात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वहां समुद्री मार्गों तथा बंदरगाह ढांचे पर हमलों ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति को प्रभावित किया है।

मोदी ने दोहराया—संवाद और कूटनीति ही रास्ता

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, मोदी ने भारत के “मानव-केंद्रित” दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही निकाला जाना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों में योगदान देने की भारत की तत्परता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारत–यूक्रेन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति स्थापित करने की दिशा में हर संभव योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अबू धाबी वार्ता से पहले बढ़ी कूटनीतिक गतिविधि

यह बातचीत ऐसे समय हुई जब रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि अमेरिका समर्थित वार्ता के लिए अबू धाबी में मिलने वाले हैं। रॉयटर्स के अनुसार, यह कई महीनों बाद दोनों पक्षों के बीच होने वाली महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष वार्ता है। मोदी–ज़ेलेंस्की बातचीत के साथ ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी बात की और यूक्रेन संघर्ष तथा चल रही कूटनीतिक पहलों पर चर्चा की।

यह समानांतर संपर्क भारत की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वह रूस और यूक्रेन दोनों से संवाद बनाए रखता है।

खाद्य सुरक्षा क्यों बनी बड़ा मुद्दा?

यूक्रेन दुनिया के प्रमुख कृषि निर्यातकों में शामिल है। ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और पिवदेनयी जैसे गहरे समुद्री बंदरगाह उसके अधिकांश कृषि निर्यात को संभालते हैं। काला सागर में युद्ध और समुद्री मार्गों पर हमलों से अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया के खाद्य आयातक देशों पर असर पड़ सकता है।

भारत इससे पहले भी काला सागर में सुरक्षित नौवहन, अनाज और ऊर्जा निर्यात तथा संवेदनशील बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों से संपर्क में रहा है।

ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत को यह पहचानने की जरूरत है कि वह किन कदमों और किन नेताओं के साथ संवाद के माध्यम से युद्ध समाप्त करने में सहायता कर सकता है। उनके अनुसार खाद्य सुरक्षा ऐसा एक क्षेत्र हो सकता है जहां व्यावहारिक प्रगति संभव है।

भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण?

भारत ने रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंध बनाए रखते हुए यूक्रेन के साथ भी राजनीतिक और मानवीय संपर्क जारी रखा है। नई दिल्ली लगातार कहती रही है कि युद्ध का समाधान सैन्य माध्यम से नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति से होना चाहिए।

यदि भारत खाद्य गलियारे या सुरक्षित समुद्री निर्यात पर किसी व्यावहारिक व्यवस्था में योगदान देता है, तो उसकी भूमिका केवल राजनीतिक मध्यस्थता तक सीमित नहीं रहेगी। इसका सीधा संबंध वैश्विक खाद्य सुरक्षा और विकासशील देशों की आपूर्ति से होगा।