हरियाणा में लाल डोरा जमीन पर मालिकाना हक का रास्ता साफ

हरियाणा सरकार 18 नवंबर से समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर रही है; लाल डोरा संपत्तियों के नक्शे और रिकॉर्ड देखकर निवासी 90 दिनों में अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

  • 18 नवंबर 2026 से समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू।
  • 90 दिनों के भीतर दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां।
  • 25 लाख से अधिक संपत्तियों का ड्रोन सर्वे और सत्यापन पूरा।

समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 17 नवंबर: हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से अपनी संपत्तियों के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने लाल डोरा (Lal Dora) क्षेत्रों में स्थित मकानों और जमीनों का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए 18 नवंबर 2026 से एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का ऐलान किया है।

इस समर्पित पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण निवासी अपनी संपत्ति का नक्शा, मालिक का नाम और उससे जुड़े तमाम राजस्व रिकॉर्ड आसानी से देख सकेंगे। इसके साथ ही यदि संपत्ति रिकॉर्ड में कोई विसंगति, नाम की गलती या किसी प्रकार का विवाद है, तो ग्रामीणों को 90 दिनों की समय सीमा के भीतर अपने दावे और आपत्तियां (Claims & Objections) दर्ज कराने का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा।

स्वामित्व योजना और ‘हरियाणा आबादी देह अधिनियम 2025’ के तहत बड़ा कदम

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस पूरे अभियान की विस्तृत रूपरेखा साझा की गई। यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) और राज्य के नए लागू ‘हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकार निहित करना, अधिकार अभिलेख एवं निपटान) अधिनियम, 2025’ के तहत संचालित की जा रही है।

6,248 गांवों का सर्वे पूरा: प्रदेश के सभी 6,248 लाल डोरा गांवों में अगस्त 2021 तक ही ड्रोन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया था। इसके बाद राज्य की लगभग 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का विस्तृत मानचित्रण, भौतिक सत्यापन और अंतिम मिलान किया गया।

25.16 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड तैयार: सरकार द्वारा अब तक 25,16,190 लाभार्थियों के प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 25,16,109 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और उन्हें लाभार्थियों के परिवार पहचान पत्र (PPP) से सफलतापूर्वक लिंक भी कर दिया गया है।

4.21 लाख संपत्तियों का पंजीकरण: अब तक 4,21,727 संपत्तियों का औपचारिक पंजीकरण कर उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसके आधार पर 2,541 संपत्ति मालिकों को बैंकों से लोन भी स्वीकृत हो चुका है।

90 दिनों में दावे व आपत्तियां दर्ज कराने का नियम और प्रक्रिया

ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का पक्का कानूनी मालिकाना हक यानी अंतिम अधिकार अभिलेख (Final Records of Rights) और मालिकाना प्रमाण पत्र (Ownership Certificate) जारी करने से पहले सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है:

पोर्टल पर रिकॉर्ड देखना: 18 नवंबर से शुरू हो रहे ऑनलाइन पोर्टल पर ग्रामीण अपने गांव, वार्ड और मकान नंबर के आधार पर डिजिटल मैप और मालिकाना ब्यौरा देख सकेंगे।

आपत्ति दर्ज कराना: यदि किसी निवासी को अपने क्षेत्रफल, सीमा विवाद या मालिक के नाम में कोई त्रुटि मिलती है, तो वह आवश्यक सहायक दस्तावेजों (Supporting Documents) के साथ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत या आपत्ति दर्ज करा सकेगा।

90 दिनों का समय: दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 90 दिन की अवधि खत्म होने का इंतजार करने के बजाय प्राप्त आपत्तियों पर तुरंत सुनवाई शुरू करें।

ग्राम सभाओं में लगेंगे नक्शे, अधिकारी करेंगे मौके पर सुनवाई

निचले स्तर तक जानकारी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों (DCs) को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

ग्राम सभाओं का आयोजन: सभी गांवों में ग्राम सभाएं बुलाई जाएंगी और गांव के सार्वजनिक स्थानों व पंचायत घरों में संपत्ति के नक्शे (Physical Property Maps) प्रदर्शित किए जाएंगे।

एसओपी (SOP) जारी: भू-अभिलेख विभाग ने 12 नवंबर 2026 को ही एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इसके तहत सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 (AC-II) प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे, संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुनेंगे और साक्ष्यों के आधार पर कारण सहित आदेश (Reasoned Order) पारित करेंगे।

निगरानी और समीक्षा: हर 10 से 15 दिनों में जिला स्तर पर उपायुक्तों द्वारा शिकायतों के निस्तारण की प्रगति समीक्षा की जाएगी ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार का विलंब न हो।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार द्वारा 18 नवंबर से शुरू किया जा रहा यह 90 दिवसीय अभियान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दशकों पुराने संपत्ति विवादों को समाप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। लाल डोरा मुक्त होने से न केवल ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक और रजिस्ट्री का अधिकार मिलेगा, बल्कि वे अपनी संपत्ति पर बैंकों से लोन लेने और उसे वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.